लॉजिस्टिक सेक्टर को मिला इंफ्रा का दर्जा

नई दिल्लीः सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा दे दिया है। इसमें मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क और कोल्ड चेन शामिल हैं। अब इस उद्योग को सस्ता कर्ज मिलने में आसानी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए कर्ज पर ब्याज दर 50 आधार अंक तक कम हो जाएगी। विदेश से वाणिज्यिक उधारी करने वालों को और भी सस्ते में रकम मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, ब्लू डार्ट, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीटीडीसी लिमिटेड, नवकार कॉर्पोरेशन, डीएचएल, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी मौजूदा कंपनियों को इससे फायदा मिल सकता है। इसके अलावा सरकार ने नई कंपनियों को भी इस क्षेत्र में निवेश का संकेत दे दिया है।

कम ब्याज पर मिलेगा कर्ज
एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि कम से कम 50 करोड़ रुपए निवेश वाले और कम से कम 10 एकड़ जमीन वाले ऐसे मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है, जिनमें इनलैंड कंटेनर डिपो भी हैं। इनके अलावा कम से कम 15 करोड़ रुपए निवेश और 20,000 वर्ग फुट वाली कोल्ड चेन तथा कम से कम 25 करोड़ रुपए निवेश एवं 1 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले वेयरहाउस संयंत्र को भी यह दर्जा मिल गया है। इस फैसले से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को आसान शर्तों पर अधिक कर्ज मिल पाएगा, विदेशी वाणिज्यिक उधारी के तहत अधिक रकम मिल जाएगी, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों से लंबी अवधि के लिए रकम मिलेगी और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंसिंग कंपनी लिमिटेड से भी ये कंपनियां कर्ज ले सकेंगी।