Edited By Supreet Kaur,Updated: 16 Jun, 2018 03:40 PM
देश के करोड़ों लोगों का फ्री में इलाज कराने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ने पेमेंट में देरी पर पेनल्टी का प्रस्वात रखा है। इसके तहत अगर कोई बीमा कंपनी दावे का भुगतान अदा करने में 15 दिन से ज्यादा की...
बिजनेस डेस्कः देश के करोड़ों लोगों का फ्री में इलाज कराने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ने पेमेंट में देरी पर पेनल्टी का प्रस्वात रखा है। इसके तहत अगर कोई बीमा कंपनी दावे का भुगतान अदा करने में 15 दिन से ज्यादा की देरी करती है तो उसे दावा राशि पर तब तक एक फीसदी ब्याज देना होगा जब तक वह पूरी तरह भुगतान अदा नहीं कर देती है।
15 अगस्त को लागू हो सकती है योजना
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार जारी दस्तावेज के मुताबिक बीमा कंपनी सीधे संबंधित अस्पताल को जुर्माना राशि अदा करेगी। इस दस्तावेज में इस योजना के तहत कवर होने वाली राशि और प्रक्रिया की सूची है। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने अब तक इस योजना को अपनाने पर कोई सरकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। हालांकि इन राज्यों में भी इस योजना को लागू करने पर बातचीत चल रही है। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना 15 अगस्त से लागू की जा सकती है।
योजना का लक्ष्य
अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एनएचपीएस लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एमओयू साइन किए हैं। इसका लक्ष्य कमजोर तबके के 10 करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपए तक का कवर मुहैया कराना है। इस योजना के लागू होने से सरकारी खजाने पर 120 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि वह इस योजना के लिए 60 फीसदी कोष मुहैया कराएगी और शेष 40 फीसदी राज्य सरकारों की ओर से वहन किए जाने की उम्मीद है।