निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना मार्च, 2024 तक बढ़ाई गई

Edited By jyoti choudhary, Updated: 09 Mar, 2022 02:12 PM

interest subsidy scheme for exporters extended till march 2024

भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए निर्यात से पहले और बाद में रुपए में लिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज समानीकरण योजना की अवधि मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है। इस योजना का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना है। निर्यातकों को ब्याज समानीकरण योजना...

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए निर्यात से पहले और बाद में रुपए में लिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज समानीकरण योजना की अवधि मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है। इस योजना का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना है। निर्यातकों को ब्याज समानीकरण योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है। पिछले साल अप्रैल में इस योजना को जून तक और फिर सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था। 

रिजर्व बैंक ने कहा कि विशेष श्रेणी के एमएसएमई विनिर्माता निर्यातकों के लिए योजना के तहत ब्याज समानीकरण दरों को संशोधित कर दो प्रतिशत और तीन प्रतिशत कर दिया गया है। 

रिजर्व बैंक की अधिसूचना के मुताबिक, ‘‘सरकार ने रुपया मूल्य में निर्यात से पहले और बाद के कर्ज पर ब्याज समानीकरण योजना को 31 मार्च, 2024 तक या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो बढ़ाने का फैसला किया है। यह विस्तार एक अक्टूबर, 2021 से शुरू होकर 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगा।
 

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