5 राज्यों में आंतरिक ई-वे बिल लागू, पोर्टल पर अतिरिक्त दबाव नहीं

नई दिल्लीः राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था रविवार को गुजरात और केरल सहित 5 राज्यों में शुरू कर दी गई। ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हुई। इसके तहत राज्य के भीतर या दूसरे राज्य के लिए 50,000 रुपए से अधिक का माल भेजने के लिए ई-वे बिल की जरूरत होगी। सक्षम अधिकारी मार्ग में इसकी जांच कर सकते हैं।

जी.एस.टी. परिषद ने राज्य के भीतर माल ढुलाई पर ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू म थोड़े-थोड़े राज्यों में करने का फैसला किया है। पहले चरण में इन 5 राज्यों- गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में इसे शुरू किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि मध्य रात्रि से रविवार शाम 5 बजे तक पोर्टल से करीब 2.4 लाख ई-वे बिल निकाले गए। इनमें अंतर-राज्यीय बिल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर ई-वे बिलों को शुरू करने से ई-वे बिल में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। एक अप्रैल को अंतर्राज्यीय ई-वे बिल शुरू होने के पहले 24 घंटे में करीब 2.89 लाख बिल निकाले गए थे।