आज से होंगे ये बड़े बदलाव, आपके लिए जानना है बेहद जरूरी

बिजनेस डेस्कः फरवरी महीना आपके लिए बेहद खास होने वाला है। एक फरवरी को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि बजट में किसानों और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती है। इसके साथ ही फरवरी में और भी कईं चीजें आने वाली है जिसमें तीन सरकारी बैंक में मिनिमम बैंलेंस का नियम बदल जाएगा। इसके अलावा 1 फरवरी से टीवी देखने वालों के लिए भी नए नियम लागू होंगे। आइए विस्तार में जानते हैं इनके बारे में। 

टीवी देखने वालों के लिए नए नियम 
एक फरवरी से देश में टीवी देखने के नियम बदल जाएंगे। इसके तहत, ग्राहक सिर्फ अपने पसंदीदा टीवी चैनल देख सकेंगे और उन्हें सिर्फ उसी चैनल के पैसे देने होंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सभी कंपनियों को इसके लिए 31 जनवरी 2019 तक का समय दिया है। ग्राहकों को 31 जनवरी से पहले स्पेशल पैक सिलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं करने पर कंपनी बेसिक पैक एक्टिवेट कर देगी। 

बेसिक पैक के लिए ग्राहकों को 130 रुपए के साथ जीएसटी देना होगा। 18 फीसदी जीएसटी जुड़ने पर इस पैक के लिए ग्राहकों को 150 रुपए देने होंगे, जिसमें आपको 100 फ्री चैनल दिखाए जाएंगे। ग्राहकों को अपना मनपसंद चैनल चुनने में मदद करने के लिए अब ट्राई भी एक ऐप्लिकेशन लेकर आया है। 

बैंक ऑफ बड़ौदा ने बदले अपने नियम
देश के सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने बचत खाते में तिमाही आधार पर मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की सीमा को बढ़ा दिया है। इस सीमा में दोगुने की बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में बैंक एसएमएस भेजकर अपने ग्राहकों को जानकारी दे रहा है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह नया नियम 1 फरवरी 2019 से लागू होगा।  

अब इतने रुपए रखने होंगे
बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ग्राहकों को दी जा रही जानकारी के अनुसार, शहरी ग्राहकों को अब अपने बचत खाते में तिमाही आधार पर 2000 रुपए रखने होंगे। अभी तक ग्राहकों के लिए यह सीमा एक हजार रुपए थी। अर्द्धशहरी क्षेत्रों में इस सीमा को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। जबकि, ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए कोई सीमा नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट करके कहा है कि बड़ौदा एडवांटेज बचत खाते में 1 फरवरी 2019 से मिनिमम बैलेंस सीमा में बदलाव हो जाएगा। 

1 फरवरी से मिलेगा 10% आरक्षण
केंद्र सरकार की ओर से संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में एक फरवरी 2019 से गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण इन कंपनियों की ओर से की जाने वाली सीधी भर्तियों में लागू होगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (DPE) की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस समय देश में केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की 339 कंपनियों का संचालन किया जाता है जिनमें मार्च 2018 तक 10.88 लाख लोग काम कर रहे थे। इनमें स्थायी, अस्थायी और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं।  जबकि पिछले वित्त वर्ष में 11.55 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे। 

सभी विभागों से 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा
DPE की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी विभाग अपने अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कंपनियों में कार्मिक विभाग के अनुसार गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करें। यह व्यवस्था 1 फरवरी 2019 से लागू होनी है। साथ ही DPE ने सभी विभागों से एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इस रिपोर्ट में कंपनियों की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति, OBC, गरीब सवर्ण और अनारक्षित वर्गों को दी गई नौकरियों का ब्योरा दिया जाना है। इस रिपोर्ट में प्रत्येक 15 में दी गई नौकरियों का ब्योरा दर्ज किया जाना है और यह रिपोर्ट 15 फरवरी से तैयार की जानी है। 

1 फरवरी से ऑफर और डिस्काउंट मिलने भी हो जाएंगे बंद
फूड प्रोडक्ट्स से जुड़ी अमेजॉन की रिटेल बिजनेस यूनिट अपने उत्पाद अमेजॉन पर बेचना बंद कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर ताजा गाइडलाइंस में अगले महीने तक बदलाव नहीं किया तो अमजेॉन इस बिजनेस से बाहर निकल जाएगी। बता दें अमेजॉन इकलौती विदेशी रिटेलर है, जिसने फूड रिटेल सेगमेंट में 50 करोड़ डॉलर (करीब 35 अरब रुपए) निवेश का संकल्प किया है। यह सेगमेंट 2016 के मध्य में विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया था। इस मामले से वाकिफ लोगों ने यह भी बताया कि फ्यूचर रिटेल में स्टेक खरीदने की अमेजॉन की योजना में भी देर हो सकती है।

एक बेवसाइट से बातचीत में अमेजॉन के प्रवक्ता ने कहा, 'भारत में हम इस तरह से निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसका तालमेल किसानों और ऐग्रिकल्चर कम्युनिटी के बारे में सरकार के विजन से बन सके। अभी हम ताजा गाइडलाइंस पर विचार कर रहे हैं।' सरकार की नई ई-कॉमर्स नीति की वजह से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां सेल नही लगा पाएंगी। इससे ग्राहक लुभावने डिस्काउंट्स और ऑफर का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यह नीति 1 फरवरी से लागू होगी।