Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 Dec, 2018 02:04 PM
सरकार उम्मीद कर रही है कि खराब कूल्हे के प्रत्यारोपण के जॉनसन ऐंड जॉनसन (जेऐंडजे) मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला उसके पक्ष में आएगा। सरकार उसी के मुताबिक सभी काम कर रही है
नई दिल्लीः सरकार उम्मीद कर रही है कि खराब कूल्हे के प्रत्यारोपण के जॉनसन ऐंड जॉनसन (जेऐंडजे) मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला उसके पक्ष में आएगा। सरकार उसी के मुताबिक सभी काम कर रही है, जिससे मरीजों को मिलने वाले मुआवजे का मूल्यांकन हो सके।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हमें 218 से मरीजों के मुआवजे का आवेदन प्राप्त हुआ है। हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि प्रत्येक को कितना मिलेगा।' सरकार उच्चतम न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल करने पर भी विचार कर रही है कि मुआवजे का उसका फॉर्मूला स्वीकार कर लिया जाए। उसने फॉर्मूले के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पहले ही दाखिल कर दी है। इस मसले पर जनहित याचिका (पीआईएल) उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हुई सुनवाई को सरकार की प्रस्तुति को संज्ञान में लिया था कि उच्चतम न्यायालय इस मसले पर पहले ही सुनवाई कर रहा है। उसके बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि वह जेऐंडजे के आवेदन के सुनवाई के पहले शीर्ष न्यायालय के फैसले का इंतजार करेगा। जेऐंडजे मरीजों को मुआवजा देने के सरकार के फॉर्मूले का विरोध किया है, जो एएसआर कूल्हा प्रत्यारोपण मामले में प्रभावित मरीजों को दिया जाना है। विशेषज्ञों की एक समिति ने मुआवजे का फॉर्मूला तैयार किया है।