CSR शर्तों के उल्लंघन पर जेल: निर्मला सीतारमण ने कहा, दोबारा करेंगे विचार

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत को भरोसा दिया है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की शर्तों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर दंड के प्रावधानों पर सरकार फिर से विचार करेगी। उन्होंने कहा, 'हमारा इरादा किसी पर आपराधिक मुकदमा चलाने का नहीं है।' 

गौरतलब है कि संसद ने कंपनी ऐक्ट में एक संशोधन को पिछले हफ्ते मंजूरी दी, जिसके मुताबिक सीएसआर का उल्लंघन करने पर कंपनियों को अपराधी घोषित किया जा सकता है। कंपनी के अधिकारियों को 3 साल की जेल हो सकती है और 50 हजार रुपए से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उद्योग जगत ने इसका विरोध करते हुए वापस लेने क मांग की है। 

500 करोड़ रुपए की नेट वैल्यू, 1000 करोड़ रुपए या ज्यादा का टर्नओवर या 5 करोड़ या अधिक नेट प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों को पिछले तीन साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 फीसदी हर साल सीएसआर एक्टिविटी में लगाना होता है। 

कैफे कॉफी डे के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ की आत्महत्या को लेकर टैक्स उत्पीड़न का मुद्दा जोरशोर से उठा था। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगले हफ्ते से वह टैक्स उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में उद्योगपतियों से मिलेंगी और तुरंत मौके पर शिकायतों का निवारण करेंगी। 

सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में कुछ सुस्ती के बावजूद भारत सबसे तेजी से उभरती हई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। सरकार और आरबीआई आपस में तालमेल बैठाकर काम कर रहे हैं। यह व्यवस्था निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी।