जेपी इंफ्राटेक की पुनरूद्धार योजना को मंजूरी के लिए SC पहुंची जयप्रकाश एसोसिएट्स

नई दिल्लीः विवादों में घिरी रियल्टी क्षेत्र की कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने अपनी अनुषंगी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के लिए किसी भारतीय बैंक से 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज की पेशकश सहित उसकी पुनरूत्थान योजना को लेकर उच्चतम न्यायालय से मंजूरी मांगी है।

जयप्रकाश एसोसिएट्स ने कहा है कि वह अपने खरीदारों के लिए मकानों का निर्माण करने और फ्लैट सुपुर्दगी में हुई देरी के लिए खरीदारों को भुगतान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। कंपनी ने अपनी अनुषंगी जेआईएल की पुनरूद्धार योजना पर विचार के लिए एक समिति गठित करने का भी आग्रह किया है। उच्चतम न्यायालय में दिए गए आवेदन में कंपनी ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन के वास्ते कुछ संपत्ति को बेचने अथवा उसकी कुछ संपत्तियों को गारंटी के तौर पर रखे जाने की अनुमति मागी है।

कंपनी ने कहा है कि अदालत, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधीश की देखरेख में एक समिति का गठन कर सकती है। इस समिति में जेआईएल को कर्ज देने वाले बैंकों और घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यायमित्र को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही उसे अनुषंगी कंपनी जेआईएल की पुनरूद्धार योजना को सौंपने की अनुमति दी जाए।

पुनरूद्धार योजना में जेएएल ने कहा है कि वह योजना को मंजूरी मिलने के दिन से 42 माह के भीतर फ्लैट निर्माण कार्य पूरा करने पर ध्यान देगी। शीर्ष अदालत ने 16 मई को जयप्रकाश एसोसिएट्स को 1,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था। कंपनी को यह राशि 15 जून तक जमा कराने को कहा गया था ताकि परेशान घर खरीदारों को उनकी राशि लौटाई जा सके। कंपनी 750 करोड़ रुपए पहले ही जमा करा चुकी है। अपने आवेदन में कंपनी ने कहा है कि न्यायालय के आदेश के अनुरूप उसने 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर ली है लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह इस राशि को जमा नहीं करा सकती है।