Edited By ,Updated: 14 Sep, 2016 12:13 PM
वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से जीरो बैलेंस जन धन बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी मांगी है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था
नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से जीरो बैलेंस जन धन बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी मांगी है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बैंक अधिकारियों ने इन अकाऊंट्स में 1-2 रुपए जमा किए हैं क्योंकि उन पर इस तरह के अकाऊंट्स की संख्या कम करने का दबाव है।
जनधन योजना को लेकर बड़ा खुलासा, अफसर खुद डाल रहे पैसा
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को बताया, 'बैंक इसकी जांच करके बुधवार को रिपोर्ट देंगे। बैंकों को जीरो बैलेंस अकाऊंट्स की संख्या कम करने का कोई टार्गेट नहीं दिया गया है। इन अकाऊंट्स को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए इस्तेमाल करने का उद्देश्य है।'
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) को नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2014 में लांच किया था। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की फाइनैंशल इनक्लूजन योजना के हिस्से के तौर पर देश में प्रत्येक परिवार के पास एक बैंक अकाऊंट हो।
प्रत्येक परिवार को कवर करने का लक्ष्य कैलेंडर इयर में ही पूरा कर लिया गया था। ये सेविंग बैंक अकाऊंट हैं जिन्हें जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। अभी तक लगभग 24.27 करोड़ अकाऊंट्स खोले गए हैं और इनमें 42,504.70 करोड़ रुपए का कुल बैलेंस है। इनमें से 24.43 फीसदी अकाऊंट्स में भी अभी जीरो बैलेंस है। अधिकारी ने कहा कि सरकार ने बैंकों को जीरो बैलेंस अकाऊंट्स को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया है। यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इसे लेकर कुछ राज्यों में भ्रम की स्थिति है।