जेपी इंफ्रा दिवाला मामला: सुरक्षा, NBCC की बोली पर ऋणदाता 10 जून को करेंगे विचार

नई दिल्लीः जेपी इंफ्राटेक के वित्तीय ऋणदाताओं ने सोमवार को तय किया कि वह सुरक्षा समूह और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी की बोलियों पर 10 जून को होने वाली अगली बैठक में विचार करेंगे। ये बोलियां कर्ज बोझ तले दबी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए सौंपी गईं हैं। जेपी इंफ्रा के रियदाता समिति (सीओसी) की सोमवार को होने वाली बैठक से कुछ देर पहले ही सुरक्षा समूह ने अपनी संशोधित बोली जमा कराई जिसमें बैंकों को अधिक धन देने और घर खरीदारों के फायदे के लिए कुछ रुकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा को कम करने का प्रस्ताव शामिल किया है। सूत्रों का कहना है कि सीओसी ने सुरक्षा समूह की बोली पर भी विचार करने का फैसला किया है। 

हालांकि, यह बोली आधिकारिक तौर पर तय चार जून की समयसीमा के बाद सौंपी गई है। जेआईएल के अधिग्रहण की दौड़ में एनबीसीसी के साथ मुंबई की कंपनी सुरक्षा ग्रुप प्रतिस्पर्धा में शामिल है। सुरक्षा ने इससे पहले चार जून को अपनी समाधान योजना जमा नहीं कराई थी। उसने इसके लिए सात दिन का और समय मांगा था। हालांकि, एनबीसीसी ने चार जून को अपनी समाधान योजना जमा करा दी थी। सूत्रों ने बताया कि सीओसी सदस्यों ने एनबीसीसी की बोली पर विचार विमर्श किया। उन्होंने इस मुद्दे पर भी विचार किया कि क्या सुरक्षा समूह की बोली को स्वीकार किया जाए जो कि समयसीमा समाप्त होने के बाद सौंपी गई है।

सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा समूह ने जेआईएल के ऋणदाताओं की समिति की सोमवार को होने वाली बैठक से पहले अपनी संशोधित बोली जमा कराई। कंपनी ने ऋणदाताओं की समिति से आग्रह किया कि बैठक के दौरान उसकी बोली पर विचार किया जाए। जेआईएल ने एक नियामकीय सूचना में सूचित किया है कि सीओसी की बैठक अब 10 जून बृहस्पतिवार को होगी। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा समूह ने 18 मई को जमा कराई गई अपनी पिछली बोली में संस्थागत वित्तीय ऋणदाताओं को 2,600 एकड़ से अधिक की जमीन की पेशकश की थी। अपनी पेशकश में सुधार करते हुए अब सुरक्षा ने बैंकों को 1,200 करोड़ रुपए के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने का वादा किया है। इस तरह उसकी कुल पेशकश करीब 7,800 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। घर खरीदारों के लिए कंपनी ने जहां वहनीय होगा कुछ परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा घटाई है।