1 जून से ऑनलाइन मिलेगी भूमि अधिग्रहण प्रपोजल की मंजूरी

नई दिल्‍लीः 2019 में होने वाले चुनावों से पहले मोदी सरकार ने हाईवे प्रोजेक्‍ट्स को रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मिनिस्‍ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अनुसार 1 जून से भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई भी प्रपोजल की फिजिकल फाइल नहीं ली जाएगी और सिर्फ ऑनलाइन मंजूरी ही मिलेगी।

बनाया गया वेबपोर्टल
मिनिस्‍ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने नेशनल हाईवे और सेंट्रल फाइनेंस स्‍कीम के साथ डील करने वाले सभी राज्‍यों के पब्लिक वर्क्‍स डिपार्टमेंट्स को लिखे पत्र में कहा है कि मिनिस्‍ट्री की ओर से नेशनल हाईवे प्रोजेक्‍ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए भूमिराशि वेबपोर्टल बनाया गया है। इस बारे में पहले ही कहा जा चुका है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई भी प्रपोजल भूमिराशि पर ही अप्‍लाई किया जाएगा। अब 31 मई के बाद किसी भी फिजिकल प्रपोजल को स्‍वीकार नहीं किया जाएगा।

क्या है मकसद
मिनिस्‍ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने कहा है एेसा इसीलिए किया जा रहा है तांकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करके इसे पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही, अकाउंटबिलिटी तय हो जाएगी कि भूमि अधिग्रहण क्लियरेंस में देरी की वजह से लिए कौन जिम्‍मेवार है। मिनिस्‍ट्री के मुताबिक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फास्‍ट ट्रैक पर आ रही है और इस प्रोसेस में होने वाली देरी में काफी कमी आ रही है।