Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Aug, 2018 04:43 PM
बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एल.आई.सी. और आई.डी.बी.आई. बैंक डील को हरी झंडी मिल गई है। एल.आई.सी. की बैंक में फिलहाल 7 से 7.5 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा जीएसटी से जुड़े चार कानून में भी बदलाव को मंजूरी मिल गई है।
नई दिल्लीः बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एल.आई.सी. और आई.डी.बी.आई. बैंक डील को हरी झंडी मिल गई है। एल.आई.सी. की बैंक में फिलहाल 7 से 7.5 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा जीएसटी से जुड़े चार कानून में भी बदलाव को मंजूरी मिल गई है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कानून में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि एलआईसी बैंक में 10 से 13 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017 की बजट स्पीच में कहा था कि आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और केंद्र अपनी हिस्सेदारी 50 फीसदी से नीचे लाएगा। इस डील पर एलआईसी और आईडीबीआई बैंक दोनों की ही यूनियन ने चिंता जताई है।
कैबिनेट का फैसला-कैबिनेट ने हिंद कॉपर हिंद कॉपर में 15 फीसदी के विनिवेश को भी मंजूरी दे दी हैं। सरकार अपनी हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेचेगी। इस विनिवेश के बाद हिंद कॉपर में सरकारी हिस्सा 10 फीसदी घट जाएगा। क्यूआईपी से सरकार की 1300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है।
बैंक में क्यों हिस्सा बेच रही है सरकार
आईडीबीआई बैंक उन बैंकों में गिना जाता है जिसका एनपीए बहुत ज्यादा है। 21 मार्च 2018 को बैंक का एनपीए 28 फीसदी था। एनपीए के चलते ही बैंक की दिक्कतें बढ़ी हैं। इस कारोबारी साल आईडीबीआई बैंक को 18 हजार करोड़ रुपए पूंजी की जरूरत है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास इसमें नए निवेशक को लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिच की भारत यूनिट इंडिया रेटिंग्स ने IDBI की रेटिंग घटा कर उसकी एसेट क्वालिटी के और खराब होने की चेतावनी दी है।