Edited By rajesh kumar,Updated: 19 Sep, 2020 05:34 PM
केंद्र सरकार ने देश के 24 करोड़ राशनकार्डधारकों को 30 सितंबर तक हर हालत में अपने राशनकार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी कर दिया है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के 24 करोड़ राशनकार्ड धारकों को 30 सितंबर तक हर हालत में अपने राशनकार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी कर दिया है। बचे हुए इन 12 दिनों में ही राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा, वरना आने वाले दिनों में राशनकार्डधारक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। देश में इस समय 23.5 राशन कार्डधारक हैं, जिसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने आधार पैन लिंकिंग कर रखा है।
30 सितंबर तक करवाएं लिंक
बता दें कि राशन कार्ड की सहायता से लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं। अगर आपने अपने राशन कार्ड को पैन लिकिंग नहीं करवाई है तो तुरंत ही अलर्ट हो जाएं। इसके लिए आपको पीडीएस दुकान (PDS Shop) पर भी जा कर राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकिशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
81 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारकों को मिला मुफ्त राशन
बता दें कि कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार ने 81 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारकों को इस योजना की मदद से राशन पहुंचाई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान को भी आदमी भूखा न सोए इसके लिए मोदी सरकार ने मार्च महीने से ही राशन कार्डधारकों को 5 किलो अनाज (गेहूं, चावल और दाल) मुफ्त दे रही है। मुफ्त आनाज की योजना नवबंर महीने तक जारी रहेगी।
राशन कार्ड क्यों आपके लिए जरूरी है?
दरअसल, भारत में आम तौर पर तीन प्रकार से राशन कार्ड बनते हैं। गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों को एपीएल (APL), गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए बीपीएल (BPL) और सबसे गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय (Antyodaya). राज्य सरकारें अपने नागरिकों को राशन कार्ड जारी करती हैं, जो एक पहचान पत्र का भी काम करता है। गरीबी रेखा से नीचे या अंत्योदय योजना का राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं।
लिंक नहीं, पोर्टिबिलिटी सेवा का लाभ नहीं
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशनकार्ड योजना में अब तक 26 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश से जुड़ गए हैं। इन राज्यों में पोर्टिबिलिटी सेवा शुरू हो गई है। देश में 31 मार्च 2021 तक 81 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने का प्लान है। इस योजना से जुड़ने के बाद देश की आधी आबादी से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाए।