Edited By ,Updated: 18 May, 2017 09:41 AM
जी.एस.टी. काउंसिल की सबसे अहम मीटिंग गुरुवार से श्रीनगर में शुरू होने जा रही है।
नई दिल्लीः जी.एस.टी. काउंसिल की सबसे अहम मीटिंग गुरुवार से श्रीनगर में शुरू होने जा रही है। इसमें नमक से लेकर लग्जरी कारों और फोन काल्स से लेकर खाने तक पर लगने वाले वाले जी.एस.टी. रेट पर फैसला लिया जाएगा। मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेतली और उनकी मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ ही 29 राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें।
क्या होगा अगले 2 दिनों में
काउंसिल अगले दो दिन के दौरान गुड्स और सर्विसेज को 5, 12, 18 या 28 फीसदी के टैक्स ब्रेकेट में फिट कर देगी। तय होने वाले ये रेट 1 जुलाई से वसूले जाएंगे, जिस तारीख से आजादी के बाद के भारत के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) लागू करना प्रस्तावित है।
जेतली ने जताया टैक्स रेट पर फैसला का भरोसा
जी.एस.टी. एक नेशनल सेल्स टैक्स होगा, जो गुड्स और सर्विसेज के कन्जम्प्शन पर लगाया जाएगा। यह एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे 7 सेंट्रल टैक्स और वैट व एंटरटेनमेंट जैसे 9 राज्य स्तरीय टैक्स सहित 16 मौजूदा लेवीज की जगह लेगा। इस प्रकार भारत ‘वन टैक्स रेट’ वाला मार्कीट बनने जा रहा है। जेतली ने इसी महीने की शुरुआत में 18 और 19 मई को होने वाली जी.एस.टी. काउंसिल की मीटिंग में टैक्स रेट पर फैसला होने का भरोसा जताया था।
राज्य पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि मीटिंग स्थल और उन होटलों के बाहर 1 हजार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, जहां मीटिंग में भाग लेने वाले अधिकारी रुकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि डेलिगेट्स की सिक्युरिटी के लिए 400 अन्य पुरुषों को भी लगाया गया है।