बजट: पीसी, मोबाइल हैंडसेट के घरेलू विनिर्माण को और बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद

नई दिल्ली: आईटी और दूरसंचार हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों को उम्मीद है कि सरकार बजट में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन पर दी गई भिन्न शुल्क ढांचा व्यवस्था को 10 साल के लिए आगे बढ़ाएगी और पर्सनल कंप्यूटर को भी इसके दायरे में लाएगी।  

सरकार ने पिछले बजट में मोबाइल हैंडसेट के लिए अलग शुल्क ढांचे की घोषणा की थी। इससे घरेलू विनिर्माताओं को इनकी लागत में आयातित फोन के मुकाबले करीब 11 प्रतिशत का लाभ मिला।  

इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज ने कहा, ‘‘मोबाइल हैंडसेट और टैबलेट पर शुल्क ढांचा आगे और 10 साल के लिये जारी रखना चाहिए। इसी प्रकार मोबाइल हैंडसेट तथा टैबलेट के उपकरणों तथा एसेसरीज पर शुल्क ढांचा पेश किया जा सकता है।’’ महेन्द्रू उद्योग एवं सरकार के बीच संयुक्त निकाय ‘फास्ट ट्रैक टास्क फोर्स’ के चेयरमैन भी हैं। इसका मकसद देश में मोबाइल हैंडसेट के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस निकाय ने 2019 तक 50 करोड़ मोबाइल हैंडसेट के विनिर्माण तथा 15 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है।  

पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली डेल, लेनेवो तथा इंटेल जैसी कंपनियों ने भी कंप्यूटर का देश में विनिर्माण प्रोत्साहित करने के लिसे इसी प्रकार का अलग शुल्क ढांचा दिए जाने की मांग की है।