55 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया यह बड़ा तोहफा

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने 55 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 7वें वेतन आयोग में सुधार के लिए दिए प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। 7वें पे कमीशन की दूसरी खेप जारी करने का ऐलान किया गया, जिससे पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज यानि पहले से बढ़ जाएगी। पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के साथ इन ऐलानों से साल 2016 से पहले के पेंशनर्स को भी फायदा होगा।

गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने पिछले साल 29 जून को ही स्वीकार कर लिया था। सरकार ने यह घोषणा की थी कि इसके तहत वेतन वृद्धि को 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। लेकिन इस पर केंद्रीय कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया जिसके बाद मामले की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया।

डिफेंस पेंशनर्स को डिसएबिलिटी पेंशन
कैबिनेट ने 6वें पे कमीशन के आधार पर डिसएबिलिटी पेंशन के लिए परसेंटेज बेस्ड सिस्टम को जारी रखने की मंजूरी दे दी, जिसे 7वें पे कमीशन ने स्लैब बेस्ड सिस्टम से रिप्लेस करने की सिफारिश दी थी। डिसएबिलिटी पेंशन का मुद्दा डिफेंस मिनिस्‍ट्री ने नेशनल एनॉमाली कमेटी के पास भेजा दिया था। मिनिस्‍ट्री के पास डिफेंस फोर्स से जुड़े लोगों के ढेरों रिप्रजेंटेशन आए थे, जिन्‍हें उसने इस कमेटी के पास भेजा था। इसमें मांग थी कि उन्‍हें स्‍लेब बेस्‍ड सिस्‍टम से पेंशन मिले। इन लोगों की मांग को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है।