मोदी सरकार फिर ले सकती है नोटबंदी जैसा कोई 'बड़ा ऐक्शन', टैक्सचोरों की कसेगी कमर

Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Jun, 2019 02:43 PM

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लेकर सभी को हिला दिया था। आठ नवंबर, 2016 को टेलीविजन पर अचानक आकर ''मित्रों...'' से शुरू किए गए अपने संबोधन में काले धन पर बड़ी चोट के लिए नोटबंदी जैसी ऐतिहासिक घोषणा की थी।

बिजनेस डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लेकर सभी को हिला दिया था। आठ नवंबर, 2016 को टेलीविजन पर अचानक आकर 'मित्रों...' से शुरू किए गए अपने संबोधन में काले धन पर बड़ी चोट के लिए नोटबंदी जैसी ऐतिहासिक घोषणा की थी। इस फैसले के बाद से सभी को लग रहा था कि मोदी अब 2000 रुपए के नए नोटों को भी चलन से बाहर कर सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जब मोदी सरकार फिर सत्ता में आ गई है तो सभी को लग रहा है कि इस बार भी नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला ले सकते हैं। 

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एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी सरकार अपनी दूसरी इनिंग में टैक्सचोरों को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। जिसकी शुरुआत उन्होंने वित्त मंत्रालय के कई वरीय अधिकारियों को सेवा से बाहर करके कर दी है। शेयर बाजार के एक दिग्गज ने यह संभावना जताई है। 

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नोटबंदी जैसा होगा बड़ा झटका 
शेयर बाजार के इस दिग्गज ने शुक्रवार को संभावना जताई है कि अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो नोटबंदी के झटके जैसा ही होगा और इस बार झटका टैक्सचोरों को लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस सप्ताह के शुरुआत में दर्जनभर से अधिक इनकम-टैक्स अधिकारियों पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई से अटकलें हैं कि जल्द ही ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। 

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शेयर बाजार के दिग्गज और मारसेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं पूरी तरह सुनिश्चित हूं कि ऐसा होने जा रहा है। हम टैक्सचोरों पर एक बड़ी कार्रवाई देखने जा रहे हैं, खासकर जीएसटी और इनकम टैक्स के क्षेत्र में भी।' 

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12 वरीय अधिकारियों को किया बर्खास्त 
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बीते 10 जून को भ्रष्टाचार और पेशेवर कदाचार के आरोप में आयकर विभाग के 12 वरीय अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 18 जून को दूसरे दौर की कार्रवाई में 15 वरीय आयकर अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। बर्खास्त अधिकारियों में प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, अडिशनल कमिश्नर, डेप्युटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और असिस्टैंड कमिश्नर रैंक के अधिकारी शामिल थे। 

भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में कदम 
मोदी सरकार द्वारा दूसरा कार्यकाल शुरू करने के कुछ ही समय बाद यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुखर्जी ने कहा, 'पिछले दो से तीन सप्ताह के भीतर पहली दिलचस्प बात जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि वरीय टैक्स अधिकारियों को रिटायर या छुट्टियों पर जाने के लिए कहने की खबरें बार-बार सामने आ रही है। यह कराधान के क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार को मिटाने की दिशा में कदम है और मैंने चुनाव से पहले ही यह बात भांप ली थी।' 

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