मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल : पहले 50 दिनों में आर्थिक वृद्धि को गति देने पर जोर

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 50 दिनों में आर्थिक वृद्धि को तेज करने तथा देश को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने को प्राथमिकता दी है। सरकार के नीति निर्माण से जुड़े 2 अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पिछले 50 दिनों में सुधार के कई कदम उठाए हैं। हालांकि उन्होंने इन कदमों के बारे में जानकारी नहीं दी।

अधिकारियों ने कहा, ‘‘सरकार यह महसूस करती है कि परिस्थितियों को बेहतर बनाने वाले बदलाव आर्थिक वृद्धि तथा समावेशी विकास के जरिए ही लाए जा सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि सरकार ने जे. एंड के. बैंक से भ्रष्ट अधिकारियों की सफाई समेत कई विभागों से भ्रष्ट नौकरशाहों को हटाकर भ्रष्टाचार पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने की नीयत साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि श्रम सुधार, गरीबों को चूना लगाने वाले धोखेबाजों के खिलाफ कठोर कानून, बच्चों का यौन उत्पीडऩ करने वालों के लिए मौत की सजा, खरीफ फसलों हेतु अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि उन कदमों में शामिल हैं जो पिछले 50 दिनों में सरकार ने उठाए हैं।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार मोदी सरकार ने चुनावों में भारी सफलता के बाद 30 मई को दोबारा सत्ता संभालते ही चुनावी वायदों को पूरा करने के कई कदम उठाए। इसमें किसानों, छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पैंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सभी किसानों को देना, जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना जैसे कदम शामिल हैं।