करोड़ों किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, ब्याज पर सब्सिडी की बढ़ाई छूट

बिजनेस डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने तथा देश में 10 हजार कृषि उत्पाद संगठन (एफपीओ) बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 4,558 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी गई है।इससे करीब 95 लाख किसानों को फायदा होगा।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संवाददाता सम्मेलन में बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि फसल ऋण लेने वाले किसानों का बैंक अनिवार्य रुप से फसल बीमा करते थे और बीमा के प्रीमियम की राशि ऋण से काट ली जाती थी। किसान और किसान संगठन इसका विरोध कर रहे थे। फसल बीमा योजना के तहत सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श किया गया और सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 58 प्रतिशत किसान फसल ऋण लेते हैं जबकि 42 प्रतिशत किसान फसल ऋण नहीं लेते हैं। फसल बुआई क्षेत्र के 30 प्रतिशत हिस्सा अब बीमा योजना के तहत आ गया है।

 तोमर ने बताया कि अब तक किसानों ने 13000 करोड़ रुपये का बीमा प्रीमियम जमा किया है और फसल क्षतिपूर्ति दावे के रुप में उन्हें 60 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि अब देश में दुग्ध क्रांति में नये आयाम जुड़ेंगे। मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना में लाभ को दो प्रतिशत से बढ़ाकर ढाई प्रतिशत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।  सरकार ने यह फैसले किसान समुदाय के हित के लिए किये हैं।