Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Sep, 2020 06:03 PM
कोराना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए है। इस वित्त वर्ष देश के GDP में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत
बिजनेस डेस्कः कोराना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए है। इस वित्त वर्ष देश के GDP में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज से लेकर पीएम गरीब कल्याण पैकेज (PM Garib Kalyan package) तक की घोषणा की, लेकिन बात नहीं बनी। अब केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अब तक के सबसे बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने जा रही है। मोदी सरकार इस राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले करेगी। यह राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत पैकेज और पीएम गरीब कल्याण पैकेज से भी बड़ी होगी।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार 35,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिसका मुख्य फोकस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों पर होगा। 35,000 करोड़ रुपए के इस राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज में अर्बन जॉब स्कीम, रूरल जॉब्स, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, किसानों के लिए नई स्कीम और ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रांसफर पर जोर होगा। सरकार इस साल कम से कम 25 बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहती है, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इस राहत पैकेज का ऐलान दशहरा से पहले हो सकता है।
कंज्यूमर बेस्ड कंपनियों खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्टॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में केंद्र सरकार Fiscal stimulus package की घोषणा कर डिमांड को बढ़ाना चाहती है ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके।
अर्बन और सेमी अर्बन एरिया के लिए जॉब्स प्रोग्राम
केंद्र सरकार के अधिकारियों ने मनी कंट्रोल को बताया कि नरेगा (NREGS) की तर्ज पर केंद्र सरकार अर्बन और सेमी अर्बन एरिया के लिए एक जॉब्स प्रोग्राम (jobs programme) लॉन्च करेगी। इसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। हालांकि, नरेगी की तरह इसके क्रियान्वयन के लिए किसी लेजिस्लेटिव एक्शन (legislative action) की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट (draft cabinet note) तैयार किया गया है। यह योजना बड़े शहरों मे लागू होने से पहले टियर 3 और टियर 4 शहरों यानी छोटे शहरों में पहले लागू होगी और उसके बाद बड़े शहरों में लागू की जाएगी।
इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर जोर
केंद्र सरकार National Infrastructure Pipeline के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने जा रही है जिससे अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों। अधिकारियों ने कहा कि 20-25 ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है जिसमे पैसा निवेश करने से कम से कम समय में अधिक से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। ये नौकरियां स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों के लिए होगी। इसके अलावा इस राहत पैकेज में पिछले दो आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर होगा। सरकार की योजना कैश ट्रांसफर स्कीम को और विस्तार देने की है साथ ही लोगों को मुफ्त में अनाज भी दिया जाएगा।