पानी बेचने के नाम पर मची लूट, शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों से वसूले जा रहे ज्यादा पैसे

Edited By Supreet Kaur,Updated: 30 Nov, 2019 01:02 PM

more money being collected from passengers in shatabdi express

शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शताब्दी एक्सप्रेस में पानी की आधा लीटर बोतल देने के बाद यात्रियों को अलग से एक लीटर की बोतल खरीदना पड़ रहा है, जो तय कीमत से पांच रुपए महंगी मिल रही है। इससे रेलवे की आय...

नई दिल्लीः शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शताब्दी एक्सप्रेस में पानी की आधा लीटर बोतल देने के बाद यात्रियों को अलग से एक लीटर की बोतल खरीदना पड़ रहा है, जो तय कीमत से पांच रुपए महंगी मिल रही है। इससे रेलवे की आय तो बढ़ रही है, लेकिन यात्रियों को रेलवे के नए नियम से परेशानी हो रही है।
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मिलती है लोकल पानी की बोतल
रेलवे का आदेश है कि शताब्दी एक्सप्रेस में केवल रेल नीर ब्रांड को बेचा जाएगा। इस नियम का भी पालन भी नहीं हो रहा है। रेल नीर के अलावा अन्य लोकल कंपनियों की पानी बोतल बेची जा रही है। आधा लीटर बोतल पानी खत्म हो जाने के बाद एक लीटर बोतल मजबूरी में खरीदनी पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पानी के पूरे पैसे लेकर आधा लीटर की बोतल थमाई जा रही है। अतिरिक्त पानी की बोतल मांगने पर लोकल पानी की बोतल दी जाती है। शिकायत करने के बावजूद रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं।
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रेलवे वसूल रहा ज्यादा पैसे 
शताब्दी एक्स्प्रेस में यात्रियों को कैटरिंग स्टाफ 15 रुपए प्रति लीटर वाली बोतल को 20 रुपए में बेच रहा है। रोजाना एक तरफ से रेलवे 600 बोतल बेच रहा है। ऐसे में रेलवे को कमाई हो रही है, लेकिन यात्रियों की जेब ढीली हो रही है। जो यात्री पांच घंटे की यात्रा करते हैं, उनको सफर के दौरान सुबह चाय, फिर नाश्ता और लंच अथवा डिनर दिया जाता है। ऐसे में आधा लीटर पानी की बोतल जल्दी ही खत्म हो जाती है।
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ट्रेन में मिलेगी आधा लीटर पानी की बोतल
बता दें कि शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब कम पानी पीकर सफर करना होगा। रेलवे ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी स्वर्ण शताब्दी और शताब्दी ट्रेनों में प्रत्येक यात्री को केवल आधा लीटर पानी की बोतल मिलेगी। हालांकि यह केवल उन ट्रेनों में लागू होगा, जिनकी यात्रा अवधि पांच घंटे की है। रेलवे ने कहा है कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए यह फैसला किया गया है। फिलहाल इसे 30 अक्तूबर से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। 

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