GST चोरी के खिलाफ सरकार की बड़ी मुहिम, 11 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे रद्द!

नई दिल्लीः जीएसटी चोरी रोकने को सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल केन्द्र सरकार 6 महीने से जीएसटी रिटर्न न फाइल करने वाले पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) रद्द करने जा रही है। सरकार को अंदेशा है कि इन जीएसटी खातों का इस्तेमाल फर्जी क्लेम लेने के लिए किया गया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि इनमें से ज्यादातर खातों का इस्तेमाल जीएसटी चोरी और उससे मिली रकम को इधर से उधर करने के लिए किया गया था।

आशंका जताई जा रही है कि देश भर में करीब 11 लाख जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ फर्जी इनपुट टैक्स क्रैडिट लेने के मकसद से ही तैयार किए गए थे। जांच के जरिए ये भी पता चला है कि इनमें से ज्यादातर खातों का इस्तेमाल बहुत कम बार हुआ है। साथ ही 6 महीने और उससे भी ज्यादा समय से रिटर्न भी नहीं फाइल किया गया है। करीब 5,000 खातों का ही इस्तेमाल जीएसटी चुराने के लिए किया। इन खातों के जरिए सिस्टम को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया गया है। बाकी खातों का इस्तेमाल रकम को इधर से उधर करने के लिए किया जाता था।

चोरों के खिलाफ बुना गया जाल
जीएसटी चोरी के मुद्दे पर न सिर्फ जीएसटी काऊंसिल बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ  से भी बकायदा रणनीति बनाई गई। रणनीति के तहत केन्द्र सरकार की तरफ  से राज्यों को अपना सिस्टम न सिर्फ  पुख्ता करने के निर्देश दिए गए बल्कि चोरी से जुड़े हर इनपुट को तेजी के साथ दूसरे राज्यों के साथ सांझा करने की भी नसीहत दी गई ताकि एक राज्य में चोरी करने वाला गिरोह अपने पैर दूसरे राज्य में न पसार सके।