FAME-II स्कीम में लगाए जा चुके हैं 350 से अधिक चार्जिंग स्टेशन

Edited By Pardeep,Updated: 22 Jul, 2021 11:09 PM

more than 350 charging stations have been installed under fame ii scheme

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इसी चरण में आगे बढ़ते हुए अब भारत सरकार ने अपनी FAME योजना के दूसरे चरण में 350 नए चार्जिंग स्टेशन

नई दिल्लीः भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इसी चरण में आगे बढ़ते हुए अब भारत सरकार ने अपनी FAME योजना के दूसरे चरण में 350 नए चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। इन नए चार्जिंग स्टेशनों को चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और बेंगलुरु जैसे शहरों में स्थापित किया गया है। 20 जुलाई के दिन संसद में भी इस योजना के बारे में सूचना दी गई थी। 

क्या है FAME-II योजना?
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने FAME-II यानी फास्टर अडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स का ऐलान किया था। FAME-II योजना का उद्देश्य नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना, पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन की चिंता के मुद्दे को दूर करना इसके मुख्य लक्ष्यों में शामिल है। 

भारी उद्योग मामलों के राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने संसद में इस बात की जानकारी दी कि FAME-II इंडिया योजना के तहत 43.4 करोड़ की लागत से 520 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए देश के 68 शहरों में 500 करोड़ की लागत से 2,877 चार्जिंग स्टेशन बनाए गए थे। उन्होंने जानकारी दी है कि योजना के तहत 9 जुलाई 2021 तक 600 करोड़ की लागत से 3,61,000 वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत केवल 78,045 वाहनों की ही बिक्री हुई है और योजना के लिए आवंटित 10,000 करोड़ रुपये में से केवल 5% यानि लगभग 500 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। वहीं, बिक्री के हिसाब से, मार्च 2022 तक लक्षित 10 लाख इकाइयों के मुकाबले योजना के तहत केवल 58,613 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचे गए हैं। इसलिए सरकार ने FAME-II योजना को 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। 

हाल ही में दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यो के बाद गुजरात सरकार ने भी अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति- 2021 की घोषणा की है। जिसके तहत सरकार प्रति वाहन 20 हजार से डेढ़ लाख तक की सब्सिडी देगी। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने, ईंधन की खपत को घटाने, वायु व ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार अगले 4 साल में 2 लाख दोपहिया, तिपहिया ई-वाहन व ई-कारों को सब्सिडी देगी।

योजना का बजट
FAME-II योजना के तहत 2019 से 31 मार्च, 2022 तक के लिए 10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। लेकिन इस कार्यक्रम के दोनों चरणों के लिए इस साल मार्च तक 818 करोड़ रुपये के कुल खर्च ही हो पाए हैं।इसलिए बाकी राशि को तीन चरणों में बांटा गया है। इसमें 2021-22 के लिए 1,893 करोड़ रुपये, 2022-23 के लिए 3,775 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 3,514 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया है।

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