नाफेड ने 11 राज्यों को दिया 5.5 लाख टन सस्ती दाल

Edited By jyoti choudhary,Updated: 06 Jan, 2019 04:48 PM

nafed sells 5 5 lakh tonne subsidised pulses to 11 states for pds

कृषि क्षेत्र की सहकारी कंपनी नाफेड ने एक सरकारी योजना के तहत गुजरात एवं मध्यप्रदेश समेत 11 राज्यों को सस्ती दरों पर अब तक 5.50 लाख टन दालें आवंटित की है। इन्हें सार्वजनिक वितरण योजना तथा अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत वितरित किया जाता है

नई दिल्लीः कृषि क्षेत्र की सहकारी कंपनी नाफेड ने एक सरकारी योजना के तहत गुजरात एवं मध्यप्रदेश समेत 11 राज्यों को सस्ती दरों पर अब तक 5.50 लाख टन दालें आवंटित की है। इन्हें सार्वजनिक वितरण योजना तथा अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत वितरित किया जाता है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को आवंटित दाल/दलहन मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत सीधे किसानों से खरीदे गए थे। यह योजना तब लागू होती है जब कृषि उत्पादों की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाती है। नाफेड ने इस योजना के तहत पिछले दो साल में करीब 51.62 लाख टन दलहनों की खरीद की है। अब नाफेड के पास 38 लाख टन दलहनों का भंडार बचा है।

सरकार ने दाल का विशाल भंडार कम करने के लिए अक्टूबर 2018 में एक योजना को मंजूरी दी थी जिसके तहत राज्यों को 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दाल आवंटित किए जाते हैं। नाफेड के प्रबंध निदेशक संजीव के. चड्ढा ने कहा, ‘‘तीन महीने की छोटी अवधि में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने इस योजना का इस्तेमाल किया और इससे भंडार करीब 5.50 लाख टन कम हुआ है।’’ यह आवंटन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दमन एवं दीव और केरल को किया गया है।

चड्ढा ने कहा कि इन राज्यों ने 3.22 लाख टन दाल का भुगतान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य भी दाल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। नाफेड के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक एस.के.सिंह ने कहा कि राज्य मुख्यत: सार्वजनिक वितरण योजना के जरिए सब्सिडी वाले दाल का वितरण कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि केरल सरकार 38 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तुअर दाल बेच रही है जबकि महाराष्ट्र सरकार 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चना एवं उड़द दाल बेच रही है। उन्होंने कहा, ‘‘झारखंड ने उड़द की मांग हुई है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से भी बातचीत कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि राज्यों के समक्ष खरीद पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है लेकिन उन्हें मांग के समर्थन में तर्क रखना होता है।

सिंह ने कहा कि राज्यों को सब्सिडी वाला दाल बेचने से थोक कीमतों में तेजी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि चना का थोक भाव 3-4 रुपए प्रति किलोग्राम, तुअर और मूंग के भाव में 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा मसूर दाल में 4-5 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी देखी गई है। इससे किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नाफेड ने इसके अलावा 12.22 लाख टन दाल/दलहन खुले बाजार में बेचा है तथा 12 हजार टन से अधिक दाल सेना एवं अर्धसैनिक बलों को दिया है। नाफेड को वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 252 करोड़ रुपए का सकल मुनाफा हुआ। इस दौरान उसका टर्नओवर 3,213 करोड़ रुपए रहा।

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