Edited By ,Updated: 28 Nov, 2015 11:55 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहल देश के कर्मचारियों के लिए अच्छी सबित हो सकती है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को संसद में संविधान पर बहस
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहल देश के कर्मचारियों के लिए अच्छी सबित हो सकती है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को संसद में संविधान पर बहस के दौरान कहा कि वह जल्दी ही बोनस ऐक्ट में संशोधन के लिए विधेयक लाएंगे। मोदी ने कहा, "हम बोनस ऐक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लाने वाले हैं। कैबिनेट ने इसे पहले ही पारित कर दिया है। हमारे देश के मजदूरों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। देश के मजदूर वर्ग के लिए फैसले ले रहे हैं और काम कर रहे हैं।"
प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब केंद्रीय श्रम मंत्रालय श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए 9 विधेयकों को पेश करने वाला है। केंद्रीय कैबिनेट ने बोनस संशोधन विधेयक, 2015 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत न्यूनतम बोनस को 3500 से बढ़ाकर 7000 करने का प्रस्ताव है। यह कानून उन कंपनियों व संस्थानों पर लागू होगा, जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।
भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती पर संसद में संविधान पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना देश के मजदूरों के लिए बेहद अहम है। मोदी सरकार के इस विधेयक को वर्किंग क्लास के बीच अपनी छवि सुधारने के प्रायस के तौर पर देखा जा रहा है।