गैर-भाजपा शासित राज्यों ने वित्तमंत्री के समक्ष उठाया GST क्षतिपूर्ति भुगतान में देरी का मुद्दा

नई दिल्लीः कई राज्यों के वित्त मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राज्यों को मिलने वाली राजस्व क्षतिपूर्ति के भुगतान में हो रही देरी को लेकर बुधवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और चिंता जाहिर की। इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री तथा केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल रहे।

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बैठक के बाद कहा कि राज्यों को अगस्त और सितंबर की क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री से चर्चा की। अब तो अगली अवधि (अक्टूबर-नवंबर) की क्षतिपूर्ति भी बकाया हो जाएगी। सरकार इसका भुगतान करने के लिए बाध्य है।''

बादल ने कहा, ‘‘वित्त मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया कि राज्यों को जितना जल्दी संभव हो, क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि भुगतान कब किया जायेगा।'' दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि क्षतिपूर्ति कोष में पर्याप्त राशि नहीं होने जैसी भी स्थिति नहीं है क्योंकि उपकर से करीब 50 हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं।