गैर-जिम्मेदार आपरेटरों को डेटा से खिलवाड़ की अनुमति नहीं देंगेः प्रसाद

Edited By Supreet Kaur,Updated: 28 May, 2018 09:55 AM

non responsible operators will not allow messing with data

सरकार रातों रात गायब होने वाली गैर-जिम्मेदाराना कंपनियों को भारतीय नागरिकों के सोशल मीडिया पर उपलब्ध डेटा का अनुचित तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगी। विधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने यह बात कही।

नई दिल्लीः सरकार रातों रात गायब होने वाली गैर-जिम्मेदाराना कंपनियों को भारतीय नागरिकों के सोशल मीडिया पर उपलब्ध डेटा का अनुचित तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगी। विधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने यह बात कही।

प्रसाद ने कहा कि सरकार जहां सोशल मीडिया का समर्थन करती है, वहीं वह इस मंच का दुरुपयोग करने और डेटा वाणिज्य में ‘गैर जिम्मेदाराना ट्रैफिक’ की अनुमति नहीं देगी। सरकार पहले ही अमेरिका की डेटा जुटाने वाली कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका को नोटिस जारी कर चुकी है। कंपनी ने भारत सहित दुनिया के अन्य देशों के लोगों की व्यक्तिगत जानकारी गलत तरीके से जुटाकर उसका दुरुपयोग किया। फिलहाल सरकार को कंपनी के जवाब का इंतजार है। प्रसाद ने कहा, ‘‘रातों रात गायब होने वाले गैर-जिम्मेदाराना आपरेटरों को डेटा से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं सोशल मीडिया पर अभियान के पक्ष में हूं लेकिन आप प्रयोगकर्ताओं के डाटा के साथ नहीं खेल सकते।’’ अगले साल होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर प्रसाद का यह बयान महत्वपूर्ण है।

कैंब्रिज एनालिटिका पर 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करने के लिए फेसबुक के करोड़ों प्रयोगकर्ताओं के डेटा हासिल करने और उसी के आधार पर राजनीतिक विज्ञापन बनाने का आरोप है। मार्च में भारत ने कैंब्रिज एनालिटिका को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्या वह गैरकानूनी तरीके से भारतीय नागरिकों के फेसबुक आंकड़ों का इस्तेमाल कर रही है। कंपनी को दूसरा नोटिस पिछले महीने भेजा गया। कंपनी ने ब्रिटेन में दिवाला प्रक्रिया शुरू की है और उसने अमेरिका में दिवाला आवेदन किया है। प्रसाद ने कहा कि भारत ने इन डाटा कंपनियों को स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है कि वे हमें हल्के में नहीं ले सकतीं। मुझे पूरा भरोसा है हम अपने देश की लोकतांत्रिक साख को मजबूत बनाये रखेंगे। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूसरे नोटिस पर कैंब्रिज एनालिटिका के जवाब का इंतजार करेगा। उसका जवाब आने के बाद ही इस बारे में अंतिम विचार बनाया जाएगा।  

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