Edited By vasudha,Updated: 02 Feb, 2020 05:23 PM
सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया के लिए कोई भी भारतीय एयरलाइन बोली लगाने की पात्र है भले ही उसका नेटवर्थ शून्य या ऋणात्मक ही क्यों न हो। सरकार ने ऋण के बोझ तले दबी एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करते हुये...
बिजनेस डेस्क: सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया के लिए कोई भी भारतीय एयरलाइन बोली लगाने की पात्र है भले ही उसका नेटवर्थ शून्य या ऋणात्मक ही क्यों न हो। सरकार ने ऋण के बोझ तले दबी एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करते हुये अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है। इसके साथ ही एयर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी पूरी हिस्सेदारी बेची जायेगी। इनके अलावा एयरपोटर् सेवा प्रदाता कंपनी ‘एयर इंडिया सैट्स' में एयर इंडिया की पूरी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी भी विनिवेशक का हिस्सा है।
इसमें बोली लगाने वाले का नेटवर्थ 3,500 करोड़ रुपये या इससे अधिक होने की शर्त रखी गयी है। लेकिन यदि कोई ऑपरेटर देश में नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवा दे रहा है तो वह कंसोटिर्यम बनाकर बोली लगा सकता है और कंसोटिर्यम का मुख्य सदस्य भी हो सकता है, भले ही उसका नेटवर्थ शून्य या ऋणात्मक ही क्यों न हो। हालांकि कंसोटिर्यम के अन्य सदस्यों और सभी सदस्यों की इकाई कंपनियों का संयुक्त नेटवर्थ यदि 3,500 करोड़ रुपये या उससे अधिक होना अनिवार्य होगा।
इस प्रावधान के कारण गोएयर, स्पाइसजेट, इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया, ट्रूजेट जैसी कोई भी कंपनी बोली लगा सकती है। स्पाइसजेट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2019 को उसका नेटवर्थ 350.69 करोड़ रुपये ऋणात्मक था। इसके बावजूद वह कंसोटिर्यम बनाकर एयर इंडिया के लिए बोली लगा सकती है। एयर इंडिया के विनिवेश के लिए जारी प्राथमिक सूचना दस्तावेज में यह शर्त रखी गयी है कि कंसोटिर्यम में बोली लगाने वाले हर सदस्य का अलग-अलग नेटवर्थ कम से कम 350 करोड़ रुपये होना चाहिये।
भारत में नियमित विमान सेवा देने वाली कंपनियों को इस शर्त से भी छूट दी गयी है। साथ ही यह शर्त भी है कि कंसोटिर्यम का मुख्य सदस्य वही कंपनी बन सकती है जिसकी कंसोटिर्यम में कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी हो। प्राथमिक सूचना दस्तावेज 27 जनवरी को जारी किया गया था। संभावित बोली दाताओं को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए 11 फरवरी तक का समय दिया गया है। सरकार 25 फरवरी तक इन पर अपने जवाब देगी। अभिरुचि पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 मार्च है। इसके आधार पर 31 मार्च तक पात्र बोलीदाताओं का चयन कर उनसे वित्तीय निविदा आमंत्रित की जायेगी।