Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Sep, 2017 04:09 PM
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के चेयरमैन डी के सर्राफ ने कहा है कि कंपनी ...
नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के चेयरमैन डी के सर्राफ ने कहा है कि कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एच.पी.सी.एल.) के 32,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण सौदे के वित्तपोषण के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.) और गेल में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। ओ.एन.जी.सी. की देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी आई.ओ.सी. में 13.77 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आज के बाजार भाव के हिसाब से यह करीब 26,600 करोड़ रुपए का बैठता है। इसके अलावा उसकी गेल इंडिया में 4.87 प्रतिशत हिस्सेदारी है जिसका मूल्य 1,637 करोड़ रुपए है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास एच.पी.सी.एल. में 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के वित्त पोषण को लेकर कई विकल्प हैं। एकल आधार पर हम कर्ज मुक्त हैं और इसीलिए हम बाजार से कर्ज ले सकते हैं। साथ ही हमने दूरी तेल कंपनियों में कुछ निवेश कर रखा है जिसे हम बेच सकते हैं।’’ सर्राफ ने कहा कि कंपनी के शेयरधारकों ने कल कर्ज के रूप में 25,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की अनुमति दे दी। कंपनी के पास 10,000 करोड़ रुपए की नकदी है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने निर्णय नहीं किया है कि अधिग्रहण के लिए कोष का स्रोत क्या होगा, निश्चित रूप से वित्त पोषण समस्या नहीं है।’’ सरकार को सौदे को लेकर सलाह दे रही जे एम फाइनेंशियल और कानूनी सलाहकार सिरील अमरचंद मंगलदास ङ्क्षहदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एच.पी.सी.एल.) पर सूचना ज्ञापन तैयार कर रही है।
ओ.एन.जी.सी. ने सौदे को लेकर एसबीआई कैप्स और सिटी ग्रुप को अपना मर्चेन्ट बैंकर और शार्दुल अमरचंद मंगलदास को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है। ये देश की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग और विपणन कंपनी के अधिग्रहण के लिए मूल्यांकन तय करने को लेकर सूचना ज्ञापन का अध्ययन करेंगे। सर्राफ ने कहा कि सौदा दिसंबर तक पूरा हो जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 19 जुलाई को सरकार की एच.पी.सी.एल. में 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।