Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Jun, 2018 07:17 PM
राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि चीनी उद्योग के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल में घोषित बेलआउट पैकेज वास्तव में केवल 4,047 करोड़ रुपए का है ना कि 8,500 करोड़ रुपए का।
मुंबईः राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि चीनी उद्योग के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल में घोषित बेलआउट पैकेज वास्तव में केवल 4,047 करोड़ रुपए का है ना कि 8,500 करोड़ रुपए का।
पवार ने मोदी को लिखा पत्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में पवार ने गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने में नकदी के संकट से जूझ रही चीनी मिलों की तत्काल मदद के लिए और कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया है। पवार ने मिल से चीनी की निकासी की कीमत बढ़ा कर 29 रुपए प्रति किलोग्राम करने, 80 लाख टन चीनी के निर्यात करने की नीति लागू करने, गन्ना किसानों के लिए उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी को दोगुना कर 11 रुपए प्रति क्विंटल करने और एथेनॉल की कीमत बढ़ाकर 53 रुपए प्रति लीटर करने की मांग की। साथ ही पुराने ऋणों का पुनर्गठन करने की भी बात अपने पत्र में कही है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 6 जून को चीनी उद्योग के लिए 8,500 करोड़ रुपए के बेलआउट पैकेज की घोषणा की थी। इसमें चीनी का बफर स्टॉक बनाया जाना, एथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ाया जाना और मिलों के घाटे को कम करने के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य तय करना शामिल है। इसके अलावा इसमें 1,540 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित सब्सिडी भी शामिल है जिसे पिछले महीने गन्ना किसानों को राहत पहुंचाने के लिए घोषित किया गया था।