Edited By Anu Malhotra,Updated: 24 Nov, 2021 04:35 PM
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त पांच किलोग्राम मुफ्त अनाज की योजना को चार महीने यानी मार्च, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी ।
नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त पांच किलोग्राम मुफ्त अनाज की योजना को चार महीने यानी मार्च, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी । उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के विस्तार को अगले साल मार्च तक मंजूरी दे दी है।
बता दें कि पिछले साल, सरकार ने कोविड -19 के प्रकोप के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए PM-GKAY की घोषणा की थी। यह योजना 30 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। इस योजना के तहत, सरकार लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करती है।
वहीं इसी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी ।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 17 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 3.61 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ योजना के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 1.14 करोड़ हो गई है। एक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि 1.14 करोड़ स्वीकृत घरों में से 89 लाख से अधिक का निर्माण किया जा रहा है और 52.5 लाख मकान लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं।