आम चुनाव से पहले कुकिंग सब्सिडी का दायरा बढ़ा सकती है मोदी सरकार

नई दिल्लीः आम चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार अब कुकिंग फ्यूल्स की सब्सिडी का दायरा बढ़ाने का फैसला ले सकती है। इसके तहत सरकार पाइप नैचरल गैस यानी पीएनजी और बॉयोगैस पर भी सब्सिडी दे सकती है। फिलहाल एलपीजी और केरोसिन पर ही सरकारी छूट मिलती है। नीति आयोग ने कुकिंग सब्सिडी को लेकर एक प्रस्ताव पिछले दिनों तैयार किया था। अब इसे सरकार अपने अजेंडे में भी जगह दे सकती है।

सरकार के इस कदम से खाना बनाने के लिए किसी भी ईंधन का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। फिलहाल एलपीजी और केरोसिन पर ही यह सुविधा मिल रही है। बता दें कि बीते साल नीति आयोग ने पेट्रोलियम मंत्रालय को भी पत्र लिखकर कहा था कि ऐसी सब्सिडी दिए जाने की जरूरत है, जिसमें सभी तरह के कुकिंग फ्यूल्स को शामिल किया जा सके। यही नहीं एलपीजी और केरोसिन की तरह इस सब्सिडी को भी सीधे बैंक खाते में ही ट्रांसफर किए जाने की योजना है। 

एक सीनियर सरकारी अफसर ने बताया कि संबंधित मंत्रालय इस सब्सिडी पर आने वाली लागत का अनुमान लगाने में जुटा है। बता दें कि सरकार ने 2018-19 में एलपीजी सब्सिडी के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि केरोसिन के लिए 4,500 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है।