आज से लागू हो जाएंगे यह सरकारी फैसले

नई दिल्लीः नया वित्त वर्ष आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में कई फैसले आज से लागू हो जाएंगे और इनके मुताबिक कई बदलाव हो जाएंगे। मसलन, पब्लिक प्रविडेंट फंड (पी.पी.एफ.), किसान विकास पत्र (के.वी.पी.) तथा वरिष्ठ नागरिक जमा जैसी लघु बचत योजनाओं पर शुक्रवार यानी 1 अप्रैल से ब्याज दर में 1.3 प्रतिशत की कटौती लागू हो जाएंगी। एक अप्रैल से 30 जून की अवधि के लिए पी.पी.एफ. पर 8.1 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा जो अभी 8.7 प्रतिशत है। 

किसान विकास पत्र पर इसे 8.7 से घटाकर 7.8 प्रतिशत किया गया है। वहीं, 5 साल की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर अब 9.3 के बजाय 8.6 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। किसान विकास पत्र में अभी मूल राशि 100 महीने यानी 8 साल 4 महीने में दोगुनी होती है। अब यह 110 महीने यानी 9 साल 2 महीने में दोगुनी होगी।

लोकप्रिय 5 साल के नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पर अब 8.1 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, जो अभी तक 8.5 प्रतिशत है। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, छोटी बच्चियों की बचत योजना सुकन्या समृद्धि खाते पर भी अब 9.2 के बजाय 8.6 प्रतिशत का ब्याज देय होगा।

डाक घर बचत पर 4 प्रतिशत की ब्याज दर को कायम रखा गया है लेकिन एक से 5 साल की मियादी जमा पर इसमें कटौती की गई है। 5 साल के मंथली इनकम अकाऊंट पर 8.4 के बजाय 7.8 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। 

डाक घर की एक, 2 और 3 साल की मियादी जमा पर अभी तक 8.4 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। अब एक साल की मियादी जमा पर 7.1 प्रतिशत, 2 साल की जमा पर 7.2 प्रतिशत तथा 3 साल की जमा पर 7.4 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। 5 साल की जमा पर पहली तिमाही में अब 7.9 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा जो अभी तक 8.5 प्रतिशत है। वहीं, 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट पर इसे 8.4 से घटाकर 7.4 प्रतिशत किया गया है। 

पहली बार मकान खरीदने वालों को शुक्रवार से 50 लाख रुपए तक के घर खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स लाभ मिलेगा। वित्त विधेयक 2016 में रिहायशी मकान के लिए 35 लाख रुपए तक के कर्ज पर 50,000 रुपए तक का अतिरिक्त कर लाभ देने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रोत्साहन 50 लाख रुपए तक के मूल्य के मकान और 35 लाख रुपए तक के कर्ज पर मिलेगा। यह कर्ज एक अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच लिया गया हो। वित्त विधेयक के अनुसार यह लाभ लोन के पुनर्भुगतान तक मिलेगा। प्रस्तावित छूट खुद के रहने के लिए लिए गए मकान के कर्ज पर मिलने वाली 2 लाख रुपए की राहत के अलावा है।

1 अप्रैल से अटल पेंशन योजना में जुड़ने वाले अपने खाते में सरकार की ओर से 5 साल तक 1,000 रुपए या अंशदान का 50 फीसदी (दोनों में जो भी कम हो) सालाना का योगदान का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हालांकि, इनकम टैक्स के दायरे में आने वालों के लिए सरकार कोई रकम जमा नहीं कराएगी। यह पेंशन योजना 18 से 40 साल की उम्र के लोगों को 1,000 से लेकर 5,000 रुपए प्रति महीना तक न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कराएगी। 

नए बजट में कारों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस और लग्जरी सेस लगाने का ऐलान किया गया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। 31 मार्च से पहले छोटी हैचबैक कार खरीदने पर आपको 2,000 रुपए और लग्जरी कार खरीदने पर कुछ लाख रुपयों का फायदा हो सकता था।

दिल्ली में सी.एन.जी. प्रति किलो 80 पैसे सस्ती हो गई है। वहीं, देश के अन्य राज्यों में भी सी.एन.जी. और पाइप वाली रसोई गैस (पी.एन.जी.) के दाम नीचे आने की संभावना बन गई है। इसकी वजह यह है कि प्राकृतिक गैस की कीमतों में गुरुवार को 20 प्रतिशत की भारी कटौती की गई। यह एक साल में तीसरी कटौती है। पैट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की ओ.एन.जी.सी. और निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज के मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादित गैस के दाम घटकर 3.06 डॉलर प्रति इकाई एम.एम.बी.टी.यू. पर आ गए हैं। यह कटौती 1 अप्रैल से लागू होगी।