आसानी से जान सकेंगें वस्तुओं की कीमत,केंद्र और राज्य सरकारें बनाएगी नई रेट लिस्ट

नई दिल्ली : व्यापारियों और राज्यों द्वारा बढ़ते विरोध के कारण जीएसटी काउंसिल जल्द ही विभिन्न उत्पादों की दरें प्रकाशित करना शुरू करेगी। इसका मकसद लोगों को अधिक से अधिक जीएसटी का फायदा पहुंचाना है। इन कीमतों के माध्यम से ग्राहकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट से कंपनियों को होनेवाले फायदे की भी जानकारी दी जाएगी। 

शुरुआत में 150 वस्तुओं का चयन किया जाएगा। इन पर जीएसटी से पहले लगने वाले टैक्स और कीमत के साथ-साथ जीएसटी के बाद नई कीमत की जानकारी दी जाएगी।इस प्रयास में सफल होने के बाद कई अन्य चीजों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार की ओर से जीएसटी के बाद नई कीमतों  के बारे में ग्राहकों को बताने के लिए मोबाइल एेप भी लांच की जा चुकी है । 

जीएसटी को खुशी-खुशी स्वीकार करें
शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 20वीं बैठक में (नई कीमतें प्रकाशित करने की) प्रक्रिया शुरू करने और कंपनियों पर कीमतें कम करने का दबाव डालने का मुद्दा उठाया। दरअसल, कुछ वित्त मंत्रियों ने कहा कि जीएसटी के बाद कीमतें कम नहीं हुई हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'ग्राहक जीएसटी को खुशी-खुशी स्वीकार करें, इसके लिए यह धारणा खत्म करने की जरूरत है।' 

कीमतों पर नजर रखना है सरकार की प्राथमिकता
जीएसटी लागू होने के बाद कीमतों पर नजर बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और जीएसटी लागू होने का असर किस उत्पाद पर कितना पड़ा है, इसकी विस्तृत जानकारी प्रकाशित करने की राज्य सरकारों की मांग को केंद्र ने भी सराहा है। कुछ मंत्रियों ने कारोबारी भावना को मजबूती प्रदान करने का हवाला देते हुए कुछ वक्त के लिए नई कीमतें निर्धारित करने की जिम्मेदारी कंपनियों पर ही छोड़ने की वकालत की।

इन राज्यों में पहले से ही सक्रिय है अधिकारी
महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अधिकारी पहले से ही काफी सक्रिय भूमिका में हैं और उन्होंने कीमतों में बदलाव की जानकारी देने के लिए कंपनियों के पत्र लिख चुके हैं। इधर, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी आदि के अधिकारियों ने फोन कॉल से ही नई कीमतें जानने की कोशिश की। अनुमति से इतर ड्युरेबल्स और एफएमसीजी कंपनियों के साथ-साथ फास्ट फूड चेन से भी कीमतों को लेकर पूछताछ की गई है।