2022 से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा करेगी सरकारः पुरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Mar, 2018 02:53 PM

prime minister housing plan will meet the target before 2022

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा है कि सरकार ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत एक करोड़ 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य साल 2022 से पहले ही पूरा कर लेगी। उन्होंने मीडिया में इस योजना के धीमी कार्य गति के संबंध में आई रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा...

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा है कि सरकार ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत एक करोड़ 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य साल 2022 से पहले ही पूरा कर लेगी। उन्होंने मीडिया में इस योजना के धीमी कार्य गति के संबंध में आई रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार की इस कल्याणकारी योजना की गति के संबंध में संसद को सूचित किया है। इस योजना के तहत मार्च के अंत तक 45  लाख घरों का आवंटन होना है।

उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि यह योजना तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। मैं अकसर ऐसे विमर्श से गुजरा हूं जिनमें बिना किसी आधार के गलत जानकारियां दी हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे पर हमारा मूल्यांकन है कि हमें 2022 तक एक करोड़ 10 लाख घर बनाने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, यह योजना साल 2015 में शुरू हुई थी। मार्च के अंत तक हम 45 लाख घर आवंटित करेंगे। इस योजना का लक्ष्य पूरा करने में अभी पांच और साल बचे हुए हैं। हम अपना लक्ष्य 2022 से पहले ही पूरा करने में सक्षम होंगे।’’ शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थल के मुद्दे पर उन्होंने कहा, पिछले छह महीने से मैं इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ हूं। मैं इसको लेकर गंभीर हूं क्योंकि आश्रय स्थल स्थापित करने में जो प्रगति होनी थी और इसके जो परिणाम आने थे, उसमें कमी है।’’

केंद्रीय मंत्री ने इस योजना की गति धीमी होने के लिए राज्य सरकार पर आरोप लगाया है और सभी हिस्सेदारों से अपील की है कि वह बेघर लोगों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य पूरा करें। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल की सरकार को शहरी बेघर लोगों के लिए लागू योजना का रोड मैप पेश करने को कहा था। न्यायालय का कहना था कि सरकार का दायित्व है कि वह इन गरीब लोगों की मदद करे।       
 

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