Edited By ,Updated: 18 Jan, 2017 06:05 PM
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पांचों साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध कराने और 25 प्रतिशत विनिवेश कर अपनी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत करने को आज मंजूरी प्रदान कर दी।
नई दिल्लीः सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पांचों साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध कराने और 25 प्रतिशत विनिवेश कर अपनी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत करने को आज मंजूरी प्रदान कर दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री अरुण जेतली और विधि एवं न्याय मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि आर्थिक मामलों की समिति ने साधारण बीमा क्षेत्र की पांचों सरकारी कंपनियों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
जेतली ने कहा कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और भारतीय साधारण बीमा निगम में सरकार अपनी हिस्सेदारी 100 फीसदी से कम कर 75 फीसदी करेगी। वित्तीय मामलों के विभाग को इन कंपनियों को सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि पूंजी बाजार नियामक सेबी और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा-आई) के नियमों के तहत इन कंपनियों को सूचीबद्ध कराया जाएगा। एक बार में 25 फीसदी हिस्सेदारी का विनिवेश नहीं किया जा सकेगा इसिलए यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी।
प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) या ऑफर फार सेल (ओएफएस) के जरिए इन बीमा कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी कम की जाएगी। जेतली ने कहा कि वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में की गई घोषणाओं के अनुरूप बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध कराया जाएगा।