पंजाब सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए कर्ज राहत योजना को मंजूरी दी

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने शनिवार को खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए ऋण माफी योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। राज्य सरकार की इस पहल से 2.85 लाख लोगों को कर्ज राहत मिलेगी जिसमें 70 प्रतिशत तक दलित शामिल हैं। 

लोकसभा चुनाव से पहले किए गए इस फैसले को मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इस योजना से खेतिहर मजदूरों और प्राथमिक सहकारी कृषि सेवा सोसायटी से जुड़े भूमिहीन किसानों को कुल मिलाकर 520.55 करोड़ रुपए तक का फायदा पहुंचेगा। यहां जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में यइ जानकारी दी गई है।  इस ऋण माफी योजना में 31 मार्च 2017 तक का 388.55 करोड़ रुपए का मूल कर्ज, 78 करोड़ रुपए का ब्याज और इसके अलावा एक अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2019 तक के बकाए पर 54 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। 

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पिछले महीने पेश राज्य के बजट में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए ऋण माफी योजना की घोषणा की थी जिसमें योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। राज्य सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लिए पहले ही ऋण माफी योजना चला रही हे। विज्ञप्ति के अनुसार रिण माफी योजना के तहत 31 मार्च 2017 तक के 25,000 रुपए तक की मूल बकाया राशि और उस पर सात प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज पर ही ऋण राहत उपलब्ध होगी।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन सदस्यों को यह कर्ज राहत नहीं दी जाएगी जो कि सरकारी, अर्धसरकारी, केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी हैं या फिर आयकर का भुगतान करते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना उसकी अक्टूबर 2017 में घोषित ऋण राहत योजना का ही विस्तार है। उस समय घोषित राहत योजना में छोटे और सीमांत किसानों के दो लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए गए थे। योजना के तहत अब तक 5.47 लाख किसानों का 4,600 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है।