केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा, रातल पनबिजली परियोजना को जल्दी ही पटरी पर लाया जाएगा

Edited By rajesh kumar,Updated: 06 Aug, 2020 10:30 AM

raatal hydropower project to be launched soon

केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट क्षमता की रातल पनबिजली परियोजना को जल्दी ही पटरी पर लाया जाएगा। यह परियोजना पिछले छह साल से अटकी पड़ी है। यह परियोजना केंद्रशासित प्रदेश के किश्तवार जिले में चिनाब नदी पर स्थित है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट क्षमता की रातल पनबिजली परियोजना को जल्दी ही पटरी पर लाया जाएगा। यह परियोजना पिछले छह साल से अटकी पड़ी है। यह परियोजना केंद्रशासित प्रदेश के किश्तवार जिले में चिनाब नदी पर स्थित है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘परियोजना से संबद्ध सड़क निर्माण और सुरंग जैसे प्रारंभिक कार्य 2013 में शुरू हुए लेकिन तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार और परियोजना हासिल करने वाली कंपनी के बीच विभिन्न मसलों के कारण काम रूक गया।’ कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री सिंह के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने अब जम्मू कश्मीर सरकार के परामर्श से बिजली परियोजना को पटरी पर लाने की योजना बनायी है।

मंत्री के कार्यालय से जारी बयान के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये हैं। सिंह ने कहा कि रातल बिजली परियोजना को पटरी पर लाने के साथ दो अन्य परियोजनाएं पाक्कालडल और किरू पनबिजली परियोजनाओं पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। इससे किश्तवार, जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

उन्होंने कहा 850 मेगावाट क्षमता की रातल पनबिजली परियोजना पर छह साल से काम अटका पड़ा है। लेकिन इस पर अब जल्दी ही काम शुरू होगा। इसे जल्दी ही पटरी पर लाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि एनएचपीसी के चेयरमैन ए के सिंह के साथ बैठक हुई है। बैठक में उन्होंने जम्मू कश्मीर में कंपनी द्वारा क्रियान्वित विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भरोसा जताया कि वह दिन दूर नहीं जब केवल किश्तवार ही नहीं बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र भी बिजली अधिशेष वाले क्षेत्र बनेंगे तथा अन्य क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करेंगे। जम्मू कश्मीर के उद्यमपुर से सांसद सिंह ने कहा कि इससे केंद्र शासित प्रदेश में उद्योग और नये निवेश को भी गति मिलेगी।


 

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