Edited By vasudha,Updated: 09 May, 2019 04:23 PM
केन्द्र सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP) द्वारा गुरुवार को रैंकिंग के नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनके अनुसार अब 80 प्वाइंट्स में कारोबार को आसान बनाने के लिए सुधारों से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाओं को समाहित किया गया है...
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP) द्वारा गुरुवार को रैंकिंग के नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनके अनुसार अब 80 प्वाइंट्स में कारोबार को आसान बनाने के लिए सुधारों से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाओं को समाहित किया गया है। नए दिशा निर्देशों में चार विभागों के सात नए बिन्दुओं को भी जोड़ा गया है। इस बार राजस्थान देश में टॉप एचिवर प्रदशों में शामिल है।
नए 7 बिन्दुओं में चार बिन्दु जीएसटी से जुड़े हुए हैं वहीं एक श्रम विभाग, एक निरीक्षण से संबंधित श्रम, फेक्ट्री एवं बॉयलर और प्रदूषण बोर्ड से संबंधित होनेके साथ ही एक कानून एवं न्याय विभाग से संबंधित है। बिजनेस रिफोर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2019 के लिए सुधार कार्यान्वयन और साक्ष्य प्रस्तुत करने की समय सीमा 15 जून 2019 है और फीडबैक के लिएउपयोगकर्ता डेटा 30 जून 2019 तक विभाग को भेजना पड़ेगा।
बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) क्या है?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DIPP ने विश्व बैंक के सहयोग से कारोबार सुधार कार्य योजना, यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2017 कोलांच किया। जिसका उदेशय समस्त राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बिजनेस संबंधित पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है। साथ ही व्यापार संबंधित वार्षिकसुधार नीतियों का निर्माण करना है। इस प्लान के माध्यम से राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर रैकिंग जारी की जाती है। यह रैंकिंग राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र में सुगमता को दर्शाता है।
कारोबार सुगमता सूचकांक का महत्त्व:
- यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संघवाद की मज़बूती को प्रदर्शित करता है और निवेश मित्र वातावरण के लिये राज्यों में प्रतिस्पर्द्धा को दिखाताहै।
- यह राज्यों की उपलब्धियों को उजागर करता है और अन्य राज्यों को ऐसे कदम उठाने के लिये प्रेरित करता है।
- भारत में ‘कारोबार में सुगमता’ के लिये राज्यों द्वारा लागू किये जा रहे सुधारों ने अन्य देशों जैसे ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया की भी इसमामले में दिलचस्पी काफी बढ़ा दी है जिससे यह साबित होता है कि कारोबारी एवं नियामकीय माहौल को बेहतर बनाने के लिये इस तरह के सुधारअत्यंत आवश्यक हैं।
2018 में राजस्थान 8वें स्थान पर : (Source-DIPP website)
विश्व बैंक और औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (DIPP) द्वारा ज़ारी कारोबार सुगमता सूचकांक के तीसरे संस्करण (2018) में आंध्र प्रदेश लगातार दूसरीबार प्रथम स्थान पाने में सफल रहा है। वहीं, तेलंगाना और हरियाणा क्रमशः दूसरे एवं तीसरे तथा झारखण्ड चौथे स्थान पर जबकि गुजरात पाँचवें स्थान पररहा। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान इस सूची में आठवें स्थान पर था।
2018 वर्ष सुधार योजना में कार्य बिंदुओं की संख्या को 372 रखा गया था। 17 राज्यों ने 90 प्रतिशत से अधिक का सुधार साक्ष्य स्कोर हासिल किया है। जिन राज्यों ने 80 प्रतिशत या अधिक सुधार साक्ष्य स्कोर हासिल किया है, वे देश के क्षेत्र का 84 प्रतिशत, देश की आबादी का 90 प्रतिशत और भारतके सकल घरेलू उत्पाद का 79 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सरकार का दृष्टिकोण: विश्व बैंक के भारत निदेशक जुनैद कमाल अहमद ने कहा हैं कि राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए 2019 के सुधारोंका अगले पांच-छह साल में असर देखने को मिलेगा। उन्होंने भारत को "लाइट हाउस" करार देते हुए कहा कि जिस तरह राज्यों में यहां सुधार लागू हो रहे हैं यह अन्य देशों के लिए भी सीखने की बात है।