नोटबंदी को लेकर RBI का खुलासा, वापस आए 15 लाख 31 हजार करोड़ के नोट

Edited By Supreet Kaur,Updated: 29 Aug, 2018 12:02 PM

rbi disclosure of notbandi

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद किए गए नोटों के बारे में रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई ने बुधवार को जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि नोटबंदी के दौरान 15 लाख 44 हजार करोड़ रुपए के नोट बंद किए गए थे जिसमें से 15 लाख 31 हजार...

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद किए गए नोटों के बारे में रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई ने बुधवार को जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि नोटबंदी के दौरान 15 लाख 44 हजार करोड़ रुपए के नोट बंद किए गए थे जिसमें से 15 लाख 31 हजार करोड़ वापस आए हैं।

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भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। देश में निवेश और निर्माण बढ़ा है। सालाना आधार पर महंगाई कम हुई है। पिछले सालों के मुकाबले क्रेडिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में लौट आई है। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जीएसटी अहम साबित हुआ है।

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वापस आए 99 फीसदी नोट
आरबीआई ने अपनी 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया था कि नोटबंदी के बाद 1000 रुपए के 8.9 करोड़ नोट वापस नहीं आए। इस दौरान कुल 99 फीसदी नोट वापस आ गए थे। इसका मतलब साफ है कि नोटबंदी के बाद सिस्टम का लगभग सारा पैसा बैंकों में वापस आ गया। वहीं नोटबंदी के बाद नए नोटों की छपाई पर हुए खर्च के बारे में बताया कि इन्हें छापने में अब तक सरकार के 7,965 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आरबीआई ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण थी।

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2016 में की गई नोटबंदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को मुद्रा की जमाखोरी (कालाधन) को खत्म करने, आतंकवाद, अपराध और तस्करी जैसे आपराधिक कामों को रोकने, बाजार में नकली नोटों के प्रचलन को बंद करने, जालसाजी से बचने और टैक्स चोरी के लिए किए जाने वाले नगद लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिए पूरा करने के लिए इसी तरह का फैसला लेते हुए पुराने 500 और 1000 रुपए को बंद कर दिया और उनकी जगह 2000 रुपए के नए नोटों का जारी किया। इस दौरान सरकार ने पुराने नोटों को बदलने के लिए लोगों को 2 महीनों का समय दिया था जिसके बाद बैंकों में नोट बदलने के लिए पूरे देश में भीड़ जुट गई थी। इस दौरान लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था और देश की आर्थिक स्थिति पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला था।

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