काले धन पर लगेगी लगाम, 55 हजार मुखौटा कंपनियों का रजिस्‍ट्रेशन रद्द

बिजनेस डेस्कः सरकार ने बताया कि धन के अवैध प्रवाह को रोकने के प्रयासों के दूसरे चरण में करीब 55,000 मुखौटा कंपनियों की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है और कई कंपनियों को नोटिस जारी कर उनकी जांच की जा रही है। कंपनी मामलों का मंत्रालय पहले चरण में 2 साल या इससे अधिक समय तक वित्तीय जानकारियां अथवा वार्षिक रिटर्न दायर नहीं करने वाली 2.26 लाख से अधिक मुखौटा कंपनियों का निबंधन रद्द कर चुका है।



पहले 2.26 लाख कंपनियों की रजिस्ट्रेशन की थी रद्द
कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री पी.पी. चौधरी ने इंडो-अमरीकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के चौथे वार्षिक सम्मेलन के बाद कहा, ‘‘जहां तक मुखौटा कंपनियों का सवाल है, पहले चरण में हमने प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाली करीब 2.26 लाख कंपनियों की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी है। इनमें से 400 से अधिक कंपनियां एक कमरे से संचालित हो रही थीं।’’



कंपनियों को भेजे गए नोटिस
चौधरी ने कहा कि सरकार धन का हेर-फेर, मादक पदार्थों का वित्त पोषण या किसी अन्य अवैध गतिविधियों द्वारा कॉर्पोरेट ढांचे का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) एवं अन्य प्रवर्तन प्राधिकरण मुखौटा कंपनियों के मामले की जांच कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा रही है। चौधरी ने बताया कि कंपनी मामलों का मंत्रालय कुछ कंपनियों की छंटनी कर रहा है जिन्हें दूसरे चरण में नोटिस भेजे जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘‘हमने (कुछ कंपनियों को) नोटिस जारी किए हैं और हम उनके जवाबों की जांच कर रहे हैं। इसके बाद हम कंपनीज एक्ट तहत कार्रवाई करेंगे।’’