जमीन के लिए तरसने वाले मुंबई शहर को राहत!

Edited By ,Updated: 23 Apr, 2017 12:19 PM

relief for mumbai city which is craving for land

जमीन के लिए तरसने वाले मुंबई शहर के लिए आज एक बड़ी राहत आने वाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने आज मुंबई की बी.डी.डी. चॉल के रीडेवलपमेंट की शुरुआत कर दी है।

मुंबईः जमीन के लिए तरसने वाले मुंबई शहर के लिए आज एक बड़ी राहत आने वाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने आज मुंबई की बी.डी.डी. चॉल के रीडेवलपमेंट की शुरुआत कर दी है। इसमें करीब 16,000 अफोर्डेबल घर बनाए जाएंगे। बी.डी.डी. चॉल का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश राज के दौरान 1920 में बी.डी.डी. यानि बॉम्बे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मुंबई में चार अलग अलग लोकेशन पर लोगों के रहने के लिए 207 चॉल बनाई थी। करीब 100 साल पुरानी ये चॉल 93 एकड़ जमीन पर फैली हुईं हैं और मुंबई के नायगांव, वरली, लोअर परेल और शिवड़ी इलाकों में मौजूद हैं। ये इलाके इस वक्त मुंबई की प्राइम लोकेशन में आते हैं।

इन चॉलों की हालत अब जर्जर हो चुकी है और यहां पर रहने वाले 100 रुपए महीने का किराया राज सरकार के पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को देते हैं। रिडेवलपमेंट में यहां पर रहने वालों को 500 स्केवेयर फिट के घर दिए जाएंगे और ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 7 साल में पूरा किया जाएगा। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानि म्हाडा इस प्रोजेक्ट को कर रही है। पहले फेज में नायगांव और लोअर परेल में मौजूद बी.डी.डी. चॉल का रीडेवलमेंट किया जा रहा है। नायगांव में एल.एंड.टी. को रीडेवलपमेंट का चार्ज दिया गया हैं वहीं लोअर परेल का रीडेवलपमेंट शापुरजी पलोनजी कर रही है। वरली बी.डी.डी. के रीडेवलपमेंट के लिए भी टेंडर अगले 3 महीने में निकाल दिए जाएंगे, हांलाकि शिवड़ी की बीडीडी चॉल के लिए अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है क्योंकि ये चॉल मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर बनी है और इस वक्त उसके रीडेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है।
 

बी.डी.डी. चाल के इतिहास पर नजर डालें तो ये चाल ब्रिटिश राज के दौरान बनाई गई थी। ये करीब 100 साल पुरानी हैं। 1920 में बी.डी.डी. यानि बॉम्बे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 4 अलग-अलग लोकेशन पर लोगों के रहने के लिए 207 चॉल बनाई थीं। बी.डी.डी. चाल नायगांव, वरली, लोअर परेल और शिवड़ी में 93 एकड़ जमीन पर फैली हुईं हैं। इन चालों की हालत अब जर्जर हो चुकी है। यहां राज्य सरकार का पी.डब्ल्यू.डी. विभाग 100 रुपए महीने किराया वसूलता है। रिडेवलपमेंट योजना के तहत अब चाल में रहने वालों को मुंबई में 500 स्क्वेयर फीट के 16,000 सस्ते घर मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट करीब 7 साल में पूरा होगा। पहले फेज में नायगांव और लोअर परेल में काम शुरु होगा।
 

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