Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Jul, 2017 05:09 PM
सरकार ने सैटेलाइट फोन सेवाएं देने पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया है और कोई भी इकाई देश में इसका परिचालन शुरू कर सकती है
नई दिल्ली: सरकार ने सैटेलाइट फोन सेवाएं देने पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया है और कोई भी इकाई देश में इसका परिचालन शुरू कर सकती है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने यह जानकारी दी।सिन्हा ने कहा कि किसी पर कोई रोक नहीं है। यह सभी के लिए खुला है जिसकी इस क्षेत्र में रुचि है वह आगे आ सकते हैं। हालांकि, सेवा प्रदाता को देश में सैटेलाइट फोन गेट-वे बनाना होगा, जिससे सुरक्षा एजैंसियां जरूरत होने पर उसके नैटवर्क में कानूनी तरीके से कॉल्स पकड़ सकें।
सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) ने मामला दर मामला आधार पर सुरक्षा बलों, आपदा प्रबंधन टीम और अन्य सरकारी विभागों के लिए सैटेलाइट फोन सेवा शुरू की है। सैटेलाइट फोन सेवा के लिए दूरसंचार विभाग में यूनीफाइड लाइसैंस ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (जी.एम.पी.सी.एस.) सेवा के तहत प्रावधान है।