सरकार की वर्ष 2022 तक ई-नाम मंच से 22,000 मंडियों को जोडऩे की योजना

मुंबईः केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार वर्ष 2021-22 तक कृषि जिंसों के लिए आनलाईन ट्रेड्रिंग मंच (ई-नाम) के साथ देश भर की 22,000 मंडियों को जोडऩे की योजना बना रही है। मंत्री ने यहां ‘क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया’ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा, 'पहले से ही देश की 585 मंडियों को ई-नाम के साथ जोड़ा गया है और वित्तवर्ष 2022 तक हम इसके साथ देश भर में 22,000 मंडियों को जोडऩे की योजना बना रहे हैं।' 

मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को विकसित करने और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा, 'उत्पादन लागत कम करने, किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने, अपव्यय रोकने और आय के वैकल्पिक स्रोतों को सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों को निर्णायक तरीके से संबोधित किया जा रहा है।' मंत्री ने कहा कि अगर सरकार, उद्योग और किसान एक साथ काम करें तो कई चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'सरकार उद्योग के साथ काम कर रही है ताकि किसानों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके। हालांकि, समर्थन की गति में तेजी लाने की जरूरत है।'

सिंह ने कहा, देश में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए कृषि मंत्रालय के बजटीय खर्च को 2014-19 के दौरान बढ़ाकर 2,11,694 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ’एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य कृषि से जुड़े जोखिमों को कम करना है। इस योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 का केंद्रीय बजट इस देश के किसानों को सर्मिपत किया जाएगा। सिंह ने कहा, 'यह वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देने के लिए एक और कदम आगे होगा।'