Edited By Supreet Kaur,Updated: 19 Sep, 2018 02:18 PM
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि वह गंभीर आर्थिक अपराधों के संदिग्धों के कॉल्स और संदेशों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार को पकड़ने के अधिकार के लिए सरकार से संपर्क करेगा। नियामक ने कहा कि इससे उसकी सबूत जुटाने का तंत्र बेहतर हो सकेगा।
मुंबईः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि वह गंभीर आर्थिक अपराधों के संदिग्धों के कॉल्स और संदेशों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार को पकड़ने के अधिकार के लिए सरकार से संपर्क करेगा। नियामक ने कहा कि इससे उसकी सबूत जुटाने का तंत्र बेहतर हो सकेगा।
पूर्व विधि सचिव और लोकसभा के पूर्व महासचिव टी के विश्वनाथन की अगुवाई वाली समिति ने पिछले महीने सुझाव दिया था कि सेबी को कॉल्स और संदेशों को पकड़ने के लिए सीधे अधिकार की मांग करनी चाहिए। सार्वजनिक विचार विमर्श की प्रक्रिया के लिए इस सुझाव को डालने के बाद सेबी ने अपने निदेशक मंडल की बैठक में इस पर विचार विमर्श किया।
सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने बोर्ड की बैठक के बाद कहा, ‘‘सेबी को टेलीग्राफ कानून के तहत कॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक संचार को पकड़ने के अधिकार की सिफारिशों पर यह फैसला किया गया है कि इसे सरकार पर भेजा जाए।’’ अभी तक नियामक को अपनी जांच के लिए कॉल डाटा रिकॉर्ड मांगने पर आधारित है। लेकिन समिति का मानना है कि नियामक को अपने नियामकीय दायित्वों के लिए और अधिक अधिकारों की जरूरत है।