स्मार्ट सिटी को लेकर राजनीतिक खेल शुरू, 12 स्मार्ट सिटीज को मिलेगी ग्रांट

नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने अच्छा परफॉर्म करने वाली स्मार्ट सिटीज को अतिरिक्त ग्रांट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ  हाऊसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और वल्र्ड बैंक ने मिलकर परफॉर्मैंस बेस्ड प्रोग्राम तैयार किया है, जिस पर 500 मिलियन डालर (लगभग 3200 करोड़ रुपए) खर्च किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ने पहले और दूसरे फेज में चुने गए 60 स्मार्ट सिटीज की एस.पी.वी. (स्पैशल पर्पज व्हीकल) से कहा है कि वे मिनिस्ट्री को अपना प्रस्ताव भेजें, इनमें 12 शहरों को इस अतिरिक्त ग्रांट के लिए सलैक्ट किया जाएगा। लगता है कि सरकार चुनावों को देखते हुए अब राजनीतिक खेल खेलने की तैयारी में है

दरअसल, स्मार्ट सिटी मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजैक्ट है लेकिन अढ़ाई साल से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक इस मिशन को वांछित सफलता नहीं मिल रही है। अब सरकार चाहती है कि वर्ष 2019 में होने वाले चुनाव में स्मार्ट सिटी मिशन के परिणाम जनता के सामने रखे जाएं, इसलिए पिछले 3 माह से मिनिस्ट्री ऑफ  अर्बन अफेयर्स लगातार राज्यों और स्मार्ट सिटीज पर दबाव बना रही है कि स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट्स पर तेजी से काम शुरू किया जाए। इसी कड़ी में अब परफॉर्मैंस ग्रांट देने का निर्णय लिया गया है ताकि अतिरिक्त ग्रांट पाने के लिए स्मार्ट सिटीज अपनी परफॉर्मैंस में सुधार करें।

क्या है प्रोग्राम
मिनिस्ट्री ऑफ  हाऊसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ओर से स्मार्ट सिटीज और राज्यों को शुक्रवार को एक पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि मिनिस्ट्री और वल्र्ड बैंक ने स्मार्ट सिटीज के लिए परफॉर्मैंस बेस्ड प्रोग्राम तैयार किया है। इसका मकसद स्मार्ट सिटीज की परफॉर्मैंस में सुधार करना है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन की गाइडलाइंस के मुताबिक परफॉर्म करने वाली स्मार्ट सिटीज को यह ग्रांट दी जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत 500 मिलियन डालर का प्रावधान किया गया है, इसमें से 480 मिलियन डालर केवल परफॉर्मैंस बेस्ड होगी, जबकि बाकी पैसा एस.पी.वी. को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दिया जाएगा।

13 दिसम्बर तक है मौका
मिनिस्ट्री के पत्र में कहा गया है कि सभी 60 स्मार्ट सिटीज की एस.पी.वी. को 30 नवम्बर तक अपने परफॉर्मैंस से संबंधित सूचना मिनिस्ट्री के पास भेजनी होगी, जबकि यह स्मार्ट सिटीज, जो राज्यों या केन्द्र शासित क्षेत्रों में हैं, उन्हें 13 दिसम्बर तक मिनिस्ट्री के पास सूचना भेजनी होगी। राज्यों को अपने स्तर पर स्मार्ट सिटीज की परफॉर्मैंस रिव्यू करके मिनिस्ट्री को भेजनी होगी।

3 सप्ताह में होगी घोषणा
मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया को लेकर यदि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को कोई जानकारी लेनी है तो वे 15 नवम्बर तक मिनिस्ट्री से संपर्क  कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 13 दिसम्बर तक सभी स्मार्ट सिटीज द्वारा भेजी गई परफॉर्मैंस की पड़ताल की जाएगी और अगले 3 सप्ताह के भीतर मिनिस्ट्री द्वारा उन शहरों की घोषणा कर दी जाएगी, जिन्हें यह ग्रांट दी जानी चाहिए।