सस्ते होंगे स्मार्टफोन, स्टॉक क्लियर करने के लिए कंपनियां देंगी डिस्काउंट

बिजनेस डेस्कः अगर आप स्‍मार्टफोन खरीदने की प्‍लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्‍छी खबर है। ऑनलाइन बिकने वाले हुवाई, आसुस, रियलमी, लेनोवो पर ग्राहकों को जबरदस्‍त डिस्‍काउंट मिल सकता है। इसका कारण 1 फरवरी 2019 से ई-कॉमर्स पॉलिसी में नए FDI नियम का लागू होना है। कंपनियों की योजना नया नियम लागू होने से पहले अपनी इन्‍वेंटरी खत्‍म करने की है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि नई एफडीआई नीति से आसुस, लेनोवो, रियलमीऔर हुवाई/ऑनर के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों का दिवाली स्‍टॉक अब भी दो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के पास पड़ा है। फेस्टिव सीजन में इन कंपनियों ने करीब 40 लाख स्‍मार्टफोन ई-कॉमर्स कंपनियों को दिए थे, इसमें अभी आधा स्‍टॉक बचा है। इसलिए Realme और Huawei के फोन आम दुकानों पर उपलब्‍ध होने लगे हैं।

यह भी खबर है कि ई-कॉमर्स नीतियों में किए गए बदलावों को लेकर बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां सरकार का दरवाजा खटखटा सकती हैं। वे नियम लागू करने की समयसीमा को 1 फरवरी से आगे बढ़ाने की मांग करेंगी। कंपनियों का कहना है कि ई-कॉमर्स क्षेत्र से जुड़ी नीतियों में जो बदलाव हुए हैं उन पर अमल के लिए कम से कम 4 से 5 महीने दिए जाने चाहिए।

26 दिसंबर को नए नियमों का ऐलान किया गया
एक अधिकारी ने कहा कि 26 दिसंबर को नए नियमों का ऐलान किया गया था। कंपनियों को इन बदलावों को लागू करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया है। बहुत से मामलों में मौजूदा भागीदारियों पर फिर से काम करने, कारोबारी प्रारूप में आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि कंपनियां नियमों में बदलाव का विस्तार से अध्ययन कर रही हैं और आने वाले हफ्तों में वह इसे लेकर सरकार के पास जा सकती हैं। मामला संवेदनशील होने के नाते अधिकारियों ने अपना नाम नहीं बताया है। वहीं, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने ई-मेल का कोई जवाब नहीं दिया।

फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर सबसे ज्यादा मार
सरकार के ई-कॉमर्स नियमों को सख्त करने की सबसे ज्यादा मार फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर पड़ी है। नए नियमों के तहत विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियां उन कंपनियों के उत्पाद नहीं बेच सकती जिनमें वह खुद हिस्सेदार हैं। इसके अलावा विशेष पेशकशों और भारी छूट पर भी रोक लगाई गई है।