सरकार बना रही योजना, जगह-जगह बनेंगे विशेष कृषि निर्यात जोन

Edited By Supreet Kaur,Updated: 26 Oct, 2018 10:28 AM

special agricultural export zone will made by government

सरकार जल्दी ही नई कृषि निर्यात नीति लाएगी जिसमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि केंद्रित क्षेत्र बनाने के प्रावधान होंगे। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने इसकी जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि भारत बागवानी उत्पादों समेत प्रति वर्ष...

नई दिल्लीः सरकार जल्दी ही नई कृषि निर्यात नीति लाएगी जिसमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि केंद्रित क्षेत्र बनाने के प्रावधान होंगे। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने इसकी जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि भारत बागवानी उत्पादों समेत प्रति वर्ष करीब 60 करोड़ टन कृषि उत्पादों का उत्पादन करता है। भारत की रणनीति किसानों की आय बढ़ाने की तथा खाद्य उत्पादों की बर्बादी कम करने की है।

उन्होंने कहा कि विविध कृषक-पर्यावरणीय क्षेत्रों के कारण भारत के पास हर तरह के जैविक उत्पादों के उत्पादन की क्षमता है। वाणिज्य मंत्रालय ने प्रभु के हवाले से कहा, ‘‘जैविक उत्पादकों के साथ यह काफी फायदेमंद स्थिति है कि उस बाजार का लाभ उठायें जो घरेलू तथा बाह्य दोनों मोर्चों पर तेजी से बढ़ रहा है।’’ उन्होंने कहा कि भारत जैविक उत्पादकों की संख्या के लिहाज से शीर्ष स्थान पर तथा जैविक कृषि भूमि के लिहाज से नौवें स्थान पर है।

2017-18 में भारत ने करीब 17 लाख टन प्रमाणित जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जिसमें तिलहन, गन्ना, दाल एवं दलहन, कपास, मोटे अनाज, औषधीय पौधे, चाय, फल, मसाले, सूखे फल, सब्जियां और कहवा शामिल है। इस दौरान कुल जैविक निर्यात 4.58 लाख टन रहा। भारतीय जैविक उत्पादों का निर्यात अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड और जापान को किया जाता है।      

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