सब्सिडी से ट्रैक्टर बिक्री को रफ्तार

Edited By jyoti choudhary,Updated: 06 Oct, 2018 11:46 AM

speed up tractor sales by subsidy

ट्रैक्टर बिक्री को इस साल राज्यों से रफ्तार मिल रही है। विभिन्न राज्य सरकारों ने किसानों को ट्रैक्टरों की बिक्री पर प्रोत्साहन के लिए करीब 10 अरब रुपए अलग रखे हैं।

नई दिल्लीः ट्रैक्टर बिक्री को इस साल राज्यों से रफ्तार मिल रही है। विभिन्न राज्य सरकारों ने किसानों को ट्रैक्टरों की बिक्री पर प्रोत्साहन के लिए करीब 10 अरब रुपए अलग रखे हैं। एक आकलन के अनुसार राज्य सरकारें इस वित्त वर्ष में 1,00,000 ट्रैक्टरों की बिक्री पर सब्सिडी की पेशकश की है जो किसी एक साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह उद्योग की सालाना घरेलू बिक्री का करीब 12 फीसदी है।

वित्त वर्ष 2017-18 में राज्य सरकारों ने करीब 68,000 ट्रैक्टरों पर सब्सिडी की पेशकश की। इस साल इस आंकड़े में पिछले साल के मुकाबले 47 फीसदी की वृद्धि हुई है। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी सोनालिका के कार्यकारी निदेशक रमन मित्तल ने कहा, 'इस साल जितने ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है वह अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इस सब्सिडी का समर्थन करने वाले राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश शामिल है। इस साल किसानों के बीच धारणा काफी सकारात्मक दिख रही है।'

हालांकि हरेक राज्य में सब्सिडी की रकम में भी अंतर है लेकिन अधिकतर मामलों में यह उल्लेखनीय है। ट्रैक्टर बनाने वाली प्रमुख कंपनी एस्कॉट्र्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी भरत मदान ने कहा, 'हाल में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ताजा दिशानिर्देश जारी किया है कि इस वर्ष की शेष अवधि के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी को मौजूदा 1,25,000 रुपए से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए किया जाए।' उद्योग ने पिछले साल घरेलू बाजार में रिकॉर्ड 7,31,637 ट्रैक्टरों की बिक्री की थी और चालू वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 8,00,000 के पार पहुंचने की उम्मीद है। पिछले साल उद्योग ने 87,000 ट्रैक्टरों का निर्यात भी किया था और इस साल ट्रैक्टर निर्यात में वृद्धि होने का अनुमान है।

मदान ने कहा कि ट्रैक्टर सब्सिडी असम में अधिक है जहां 70 फीसदी ट्रैक्टर मूल्य (अधिकतम 5,50,000 रुपए) के लिए सब्सिडी की पेशकश की जाती है। उन्होंने कहा, 'अन्य राज्य कुछ शर्तों के साथ 40 से 50 फीसदी कीमत के लिए सब्सिडी देती है। इन शर्तों में भूमि धारिता, आवेदन अथवा किस फसल के लिए उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर इस साल अन्य किसी सामान्य वर्ष के मुकाबले अधिक जोर दिया जा रहा है।' समझा जाता है कि आंध्र प्रदेश सरकार 12,000 ट्रैक्टरों के लिए 1,50,000 से 2,00,000 रुपए प्रति ट्रैक्टर सब्सिडी मुहैया करा रही है। जबकि तेलंगाना सरकार 12,000 से अधिक ट्रैक्टरों के लिए 3,00,000 रुपए प्रति ट्रैक्टर सब्सिडी की पेशकश कर रही है। 

महाराष्ट्र सरकार करीब 17,000 ट्रैक्टरों पर 1,00,000 से 1,25,000 रुपए के दायरे में सब्सिडी दे रही है। जबकि गुजरात सरकार सबसे अधिक ट्रैक्टरों पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। राज्य में 32,000 ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दे रही है लेकिन सब्सिडी की मात्रा कम यानी 45,000 से 60,000 रुपए के दायरे में है। अन्य राज्यों में भी अन्य रूपों में थोड़ी कम सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है।
 

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