Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Jun, 2018 04:18 PM
गन्ना किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने चीनी पर सेस लगाने का जो प्रस्ताव रखा था। उस पर अमल करना मुश्किल होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में सरकार दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है।
बिजनेस डेस्कः गन्ना किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने चीनी पर सेस लगाने का जो प्रस्ताव रखा था। उस पर अमल करना मुश्किल होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में सरकार दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है।
सूत्रों का कहना है कि चीनी पर सेस को लेकर सरकार के भीतर मतभेद हो रही है। सेस लगाना जीएसटी की मूल भावना के खिलाफ होगा। अगर चीनी पर सेस लगाया जाता है तो दूसरे राज्य भी अन्य प्रोडक्ट्स पर सेस की मांग कर सकते हैं। हालही में पश्चिम बंगाल ने जूट पर सेस लगाने की मांग उठाई थी। हालांकि चीनी पर सेस लगाने के फैसले पर सरकार ने अटॉर्नी जनरल से राय मांगी है।
वहीं सरकार दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। सरकार चीनी पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया जाए। लग्जरी आइटम पर किसान सेस लगाने का विकल्प तैयार कर रही है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सहमति बनाने की कोशिश हो रही है।